सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीवर CM फडणवीसांचे भाष्य; म्हणाले, “निवडणुकीची संपूर्ण प्रक्रिया...”

CM Devendra Fadnavis: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली.

CM Devendra Fadnavis: राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या दृष्टीने अत्यंत कळीचा ठरलेल्या ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाची ५० टक्क्यांची घटनात्मक मर्यादा ओलांडल्याने हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. या आरक्षणाच्या वैधतेमुळे राज्यातील हजारो ग्रामपंचायत, नगरपरिषद आणि महानगरपालिका निवडणुकांचे भवितव्य सध्या धोक्यात आले आहे. आता या प्रकरणी शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. विकास गवळी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत, काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादेपेक्षा जास्त ठेवण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला. न्यायालयाने गेल्या सुनावणीत बांठिया आयोगाच्या अहवालाच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते, ज्याचा वापर राज्य सरकारने वाढीव ओबीसी आरक्षण निश्चित करण्यासाठी केला. आजच्या सुनावणीतही न्यायालयाने यावर लक्ष केंद्रित केले. सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्रकारांनी प्रतिक्रिया विचारली.

निवडणुका निर्विघ्नपणे पार पडतील

सर्वोच्च न्यायालय समजून घेईल की, निवडणुका सुरू झालेल्या आहेत, सगळी प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. येत्या २ तारखेला मतदान होणार आहे. त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया निर्विघ्नपणे पार पडण्याकरिता जी काही विनंती आहे, ती सर्वोच्च न्यायालय मान्य करेल. आजही सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाबाबत सकारात्मक टिपण्णी केली आहे. जो काही जुना निर्णय आहे, त्याचे मोठ्या खंडपीठाने पुनरावलोकन केले पाहिजे, अशा प्रकारची टिपण्णीही केली आहे. मला अशी अपेक्षा आहे की, निवडणुका निर्विघ्नपणे पार पडतील. अर्थातच हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाला घ्यायचा आहे. त्यामुळे या संदर्भात जास्त बोलू शकणार नाही, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

दरम्यान, राज्य सरकारने प्रत्येकवेळी हीच भूमिका घेतलेली आहे की, संपूर्ण ओबीसी आरक्षणासहितच निवडणुका झाल्या पाहिजेत. उद्धव ठाकरे यांचे सरकार असताना त्यांनी निर्णय घेतला होता आणि त्यामुळे जवळपास सगळ्या ठिकाणचे ओबीसी आरक्षण संपले होते. आम्ही न्यायालयात गेलो, न्यायालयाने आरक्षण दिले. त्यानंतर आम्ही सांगितले की ते पूर्ण मिळायला हवे. त्यावर न्यायालयाने टिपण्णी केली होती, त्यावरच या निवडणुका सुरू झाल्या. परंतु, काही लोक पुन्हा कटेंम्प्टमध्ये गेले. त्यांनी सांगितले की, कृष्णमूर्ती यांचा यापूर्वीचा एक निर्णय आहे, त्यामुळे पुन्हा या प्रकरणी सुनावणी सुरू झाली, अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.