मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा राज्यातील सर्व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसाठी सात कलमी कृती कार्यक्रम
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 8, 2025 12:39 IST2025-01-08T12:38:38+5:302025-01-08T12:39:08+5:30
वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत दिले निर्देश

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा राज्यातील सर्व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसाठी सात कलमी कृती कार्यक्रम
लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : सामान्य नागरिकांचे दैनंदिन जीवन सुकर व्हावे यासाठी मुख्यमंत्रीदेवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी राज्यातील सर्व अधिकाऱ्यांना सात कलमी कृती कार्यक्रम निश्चित करून दिला. मुख्यमंत्र्यांनी सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, पोलिस आयुक्त आणि पोलिस अधीक्षक यांच्याशी दूरदृष्य प्रणालीद्वारे संवाद साधला. यावेळी त्यांनी प्रशासनाला शंभर दिवसांत प्राधान्याने करावयाची कामे याबाबत सविस्तर सूचना दिल्या. सूचनांवर काय कार्यवाही केली याबाबत १५ एप्रिलला आढावा घेतला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार यांच्यासह सर्व मंत्री उपस्थित होते. आपल्या कार्यालयाचे संकेतस्थळ सुसज्ज करा, माहिती अधिकार कायद्यानुसार मागितली जाईल, अशी सर्व माहिती अगोदरच संकेतस्थळावर उपलब्ध करून द्या, अशा सूचना दिल्या.
कार्यालयांची स्वच्छता करा
संकेतस्थळ सायबरदृष्ट्या सुरक्षित करा. शासकीय कार्यालयांची स्वच्छता करा, अनावश्यक कागदपत्रे काढून टाका, खराब आणि वापरात नसलेली वाहने निर्लेखित करावीत.
प्रलंबित कामांची संख्या शून्यावर कशी येईल, याचा प्रयत्न करा. अधिकारी नागरिकांना कधी उपलब्ध असतील याची माहिती फलकावर नमूद करा. शासकीय कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांसाठी पिण्याचे पाणी, प्रसाधनगृह स्वच्छ राहतील, हे सुनिश्चित करा. अधिकाऱ्यांच्या अचानक भेटी होतील, त्यावेळी ते स्वच्छ दिसले पाहिजे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
राज्यातील उद्योजक येतात. त्यांना कसलाही आणि कोणाकडूनही त्रास होणार नाही, याची काळजी घ्या. हे केवळ उद्योग विभागाचे काम नाही तर क्षेत्रीय अधिकारी यांचेही काम आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी बजावले.
काय आहे सात कलमी कार्यक्रम?
- विभाग, कार्यालयाचे वेबसाईट अद्ययावत करा
- ईज ऑफ लिव्हिंग संकल्पनेवर काम करा
- शासकीय कार्यालयात स्वच्छता मोहीम राबवा
- नागरिकांच्या तक्रारी, प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढा
- उद्योजकांना त्रास होणार नाही याची काळजी घ्या
- शासनाचे महत्त्वाचे प्रकल्प आणि योजनांच्या प्रकल्पांना भेटी द्या.
- शासकीय कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांना सोयी सुविधा द्या.