'राज्याची परवानगी न घेताच कोरेगाव भीमाचा तपास एनआयएकडे' 

गृहमंत्री अनिल देशमुखांकडून केंद्राच्या भूमिकेचा केला निषेध 

गोंदिया: कोरेगाव भीमा येथील प्रकरणाचा तपास राज्य सरकार करत होते. मात्र आज अचानक केंद्र सरकारने राज्य सरकारची पूर्व परवानगी न घेता या प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (एनआयए) दिला. हा प्रकार अत्यंत निंदनीय नसून आपण या प्रकरणाचा तीव्र शब्दात निषेध नोंदवत असल्याचे राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी शुक्रवारी गोंदिया येथे सांगितले.
 
राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख हे शुक्रवारी गोंदिया जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले होते. ते दिवसभर गोंदिया येथे जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत व्यस्त होते. दरम्यान रात्री ९.३० वाजताच्या सुमारास त्यांना कोरेगाव भीमा येथील प्रकरणाचा तपास केंद्र सरकारने एएनआयकडे दिल्याची माहिती मिळाली. याबद्दल देशमुख यांनी केंद्र सरकारच्या भूमिकेचा निषेध केला. केंद्र सरकारने कोरेगाव भीमा प्रकरणाचा तपास राज्य सरकारकडून काढून एनआयएकडे देण्याची भूमिका संशयास्पद आहे. एखाद्या प्रकरणाचा तपास राज्य सरकार करत असताना त्या प्रकरणाचा तपास करण्याचे आदेश एनआयएला देताना केंद्र सरकारला राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागते. मात्र केंद्र सरकारने तशी परवानगी न घेता परस्पर या प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे सोपवला. हा प्रकार अतिशय निंदनीय असल्याचे गृहमंत्री देशमुख म्हणाले. विशेष म्हणजे कोरेगाव भीमा प्रकरण अत्यंत संवेदनशील असून या प्रकरणाचा तपास अत्यंत गांभीर्याने राज्य सरकार करत होते. मात्र असे असताना केंद्राने घेतलेल्या भूमिकेचे आश्चर्य वाटत असल्याचे देशमुख यांनी सांगितले. 

केंद्र सरकारचे सुडाचे राजकारण 
केंद्र सरकारने माजी कृषी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांच्या दिल्ली येथील निवासस्थानाची झेड सुरक्षा काढून घेतली. पवार यांनी केंद्रात अनेक महत्त्वपूर्ण मंत्रिपदांवर काम केले आहे. असे असताना केंद्र सरकारने केवळ सुडाच्या भावनेतून त्यांच्या दिल्ली येथील निवासस्थानाची सुरक्षा कपात केल्याचा आरोपही गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केला.