केंद्र, राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठाम उभे, विरोधकांची अज्ञानातून टीका- नीलम गोऱ्हे

"आज जाहीर केलेले पॅकेज म्हणजे शेतकरी हितासाठी राज्य-केंद्राचे ठोस पाऊल"

अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस आणि पूरामुळे महाराष्ट्रातील २९ जिल्हे व २५३ तालुक्यांतील तब्बल ६८ लाख ६९ हजार हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले. शेतकऱ्यांचे पिकाशी असलेले नाते हे पोटच्या लेकरासारखे असते. मात्र या आपत्तीमुळे जमीन खरडून गेली. पुन्हा पेरणी करण्याची स्थितीच उरली नाही आणि शेतकरी आर्थिक व मानसिकदृष्ट्या उध्वस्त झाले. या गंभीर परिस्थितीची दखल घेत राज्य मंत्रिमंडळाने आज ३१ हजार ६२८ कोटी रुपयांच्या ऐतिहासिक मदत पॅकेजला मंजुरी दिली आहे. विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. तसेच, या पॅकेजवर टीका करणाऱ्या विरोधकांना चांगलेच सुनावले.

निलम गोऱ्हे म्हणाल्या, "शेतकऱ्यांचे नुकसान १०० टक्के कुणीही भरून काढू शकत नाही. मात्र शेतकरी पुन्हा उभा राहावा, आत्मविश्वासाने शेतीला नवा श्वास द्यावा, यासाठी हे पॅकेज नवसंजीवनी ठरेल. विरोधकांचे आरोप निराधार आहेत. राज्य-केंद्राने एकत्र येऊन घेतलेले हे ठोस पाऊल खऱ्या अर्थाने शेतकरी हिताचे आहे. या पॅकेजमध्ये नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना थेट ₹६,१७५ कोटींची मदत, कोरडवाहू शेतीसाठी प्रति हेक्टर ₹१८,५००, हंगामी बागायतीसाठी ₹२७,०००, तर कायम बागायतीसाठी ₹३२,५०० अशी तरतूद आहे. सर्व शेतकऱ्यांना बियाणे व इतर कामांसाठी ₹१०,००० प्रति हेक्टर मदत मिळणार आहे."

"विमा उतरवलेल्या शेतकऱ्यांना विम्यामधून प्रति हेक्टर ₹१७,००० दिले जाणार आहे. खरडून गेलेल्या जमिनींसाठी ₹४७,००० रोख व ₹३ लाख नरेगामार्फत प्रति हेक्टर मदत दिली जाईल. जनावरांच्या नुकसानीसाठी ₹३७,५०० प्रती जनावर (अट रद्द करून), दुकानदारांना ₹५०,०००, तर विहिरींच्या नुकसानीसाठी ₹३०,००० प्रति विहीर भरपाई करण्यात येईल. तसेच पायाभूत सुविधांच्या दुरुस्तीसाठी तब्बल ₹१०,००० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.दुष्काळी उपाययोजना मधील कर्ज वसुलीसाठी स्थगिती, फी माफी सुद्धा लागू करण्यात आली आहे.पिकविम्याचे पैसेसुध्दा वेगळे देण्यात येणार आहेत," असे त्यांनी अधोरेखित केले.

विरोधकांकडून केंद्र सरकारने मदत केली नाही असे आरोप होत असतानाच डॉ. गोऱ्हे यांनी ठामपणे काही बाबी स्पष्टपण मांडल्या. "गेल्या दहा वर्षांत राज्य सरकारने अनेक वेळा केंद्राकडे मदतीसाठी मागणी केली आहे. केंद्र सरकार मदत करत नाही, असे म्हणणारे वस्तुस्थितीपासून दूर आहेत. प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी वेळ लागतो हे त्यांनाही ठाऊक आहे. तरीसुद्धा अज्ञानातून किंवा जाणूनबुजून दिशाभूल करण्यासाठी अशी टीका केली जाते. प्रत्यक्षात केंद्र आणि राज्य मिळून शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहेत हे आजच्या निर्णयातून स्पष्ट झाले आहे."