४० लाख लाभार्थींना धान्याऐवजी पैसे; लवकरच होणार निर्णय, वर्षाकाठी प्रत्येकी ९ हजार रुपये मिळणार

एका व्यक्तीला महिन्याकाठी १५० रुपये,  म्हणजे ५ जणांच्या कुटुंबाला वर्षाकाठी ९ हजार रुपये देण्याचा प्रस्ताव अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने तयार केला आहे.

यदु जोशी  

मुंबई : राज्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्यांमधील ४० लाख लाभार्थींंना स्वस्त दरात धान्य देण्याची योजना बंद करण्यावरून नाराजीचे सूर उमटले असताना आता धान्याऐवजी लाभार्थींंच्या बँक खात्यात थेट रक्कम जमा करण्याची योजना आखण्यात आली आहे.

५९ हजार ते एक लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना दोन रुपये किलो गहू आणि तीन रुपये किलो तांदूळ स्वस्त धान्य दुकानातून देण्याची योजना सुरू केली आली होती. केंद्र सरकार त्यासाठी धान्य देत होते, ते बंद करण्यात आल्याने या लाभार्थींंना जुलै २०२२ पासून गव्हाचे, तर सप्टेंबर २०२२ पासून तांदळाचे वाटप बंद करण्यात आले होते. 

कसे मिळतील पैसे?
कुटुंबातील महिलेच्या बँक खात्यात सर्वांचे पैसे जमा करण्याचेही विचाराधीन आहे. लाभ मिळण्यासाठी आधार संलग्न असणे अनिवार्य असेल. 

काय आहे योजना?
एका व्यक्तीला महिन्याकाठी १५० रुपये,  म्हणजे ५ जणांच्या कुटुंबाला वर्षाकाठी ९ हजार रुपये देण्याचा प्रस्ताव अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने तयार केला आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत लवकरच निर्णय होण्याची शक्यता आहे. 

३६,००० रु. वर्षाला 
४ जणांच्या कुटुंबाला वर्षाकाठी ३६ हजार रुपये मिळतील. या कुटुंबांना या पैशांतून बाजारामधून गहू, तांदळाची खरेदी करता येईल. ती गरज भागून वाचलेला पैसा अन्य गरजा भागविण्यासाठीही वापरता येईल. 

हे आहेत १४ जिल्हे
बुलढाणा, अकोला, वाशिम, यवतमाळ, अमरावती, वर्धा, औरंगाबाद, जालना, परभणी, नांदेड, उस्मानाबाद, बीड, लातूर, हिंगोली.