शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"तीनवेळा 'अल्लाहू अकबर' ओरडून गोळीबार सुरू झाला"; व्हायरल व्हिडीओमधल्या व्यक्तीचा खुलासा
2
नो मॅजिक! क्रिकेटच्या देवाने सांगितले १४ वर्षाच्या पोराच्या वादळी शतकी खेळीत दडलेले 'लॉजिक'
3
पाकिस्तानवर मोठा प्रहार करा! पहलगाम हल्ल्यानंतर जगभरातील भारतीयांची निषेध आंदोलने
4
Vaibhav Suryavanshi : १४ वर्षांच्या पोराचा धुमाकूळ! सिक्सर मारत ठोकली IPL मधील विक्रमी सेंच्युरी
5
विद्यार्थ्यांच्या मनामनात रुजणार भारतीय संविधानाची मूल्ये; नागपूर विद्यापीठाने तयार केला अभ्यासक्रम
6
आनंदाच्या भरात पायाला लागलंय ते विसरला! वैभवच्या शतकी खेळीला द्रविडनं अशी दिली दाद (VIDEO)
7
वेटिंगवाल्या प्रवाशांचा चक्क लिनन बॉक्समधून प्रवास! रेल्वे पोलिसांनी सहा जणांना केली अटक
8
IPL 2025 : वैभव सूर्यंवशीच्या ऐतिहासिक खेळीच्या जोरावर २०० पारच्या लढाईत राजस्थानचा 'रॉयल' विजय
9
विविध रेल्वे गाड्यांमधून दारूच्या एकूण १० हजार बाटल्या जप्त! मद्य तस्करीविरोधात मोठी कारवाई
10
लातूर जिल्ह्यातील हाडोळती येथे युवकाच्या खून प्रकरणी न्यायालयाकडून दाेघांना पोलीस काेठडी
11
नागरिकत्व पाकिस्तानी, मात्र 'दिल हिंदुस्थानी'! उल्हासनगरात २५० जण 'भारतीय' होण्याच्या प्रतीक्षेत
12
'भारतीय सैन्य कधीही हल्ला करू शकते...', पाकिस्तानी संरक्षण मंत्र्याने व्यक्त केली भीती
13
बोगस डॉक्टरांविरोधात प्रशासनाने कसली कंबर; तालुकापातळीवरही समिती सक्षम होणार!
14
जिल्हा पोलिस दलातील सांगलीच्या सहा जणांना महासंचालक सन्मानचिन्ह; १ मे रोजी प्रदान सोहळा
15
हिवराच्या शेंगा खाल्ल्याने २६ मेंढ्यांचा मृत्यू; साताऱ्याजवळील फलटण तालुक्यातील घटना
16
RR vs GT : गिलचा कॅच सुटल्यावर बहिणीने मानले देवाचे आभार; तिची रिॲक्शन होतीये व्हायरल
17
पहलगाम हल्ल्याचा नवीन व्हिडिओ समोर; पर्यटकाच्या कॅमेऱ्यात कैद झाली संपूर्ण घटना, पाहा...
18
Padma Awards: क्रिकेटपटू आर अश्विनला पद्मश्री, हॉकीपटू श्रीजेशला पद्मभूषण; येथे पाहा संपूर्ण यादी!
19
पावसाळ्याआधी मृदा व जलसंधारणाविषयी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी घेतला 'हा' महत्त्वाचा निर्णय
20
'शरिया कोर्ट', 'कोर्ट ऑफ काजी'ला कायदेशीर मान्यता नाही; त्यांचे निर्देश बंधनकारक नाहीत: सर्वोच्च न्यायालय

शासनाचा आशीर्वाद ! भ्रष्ट अधिकारी घेताहेत सव्वापाच कोटींच्या मालमत्तेचा उपभोग

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 28, 2020 11:40 IST

शासनाची परवानगी न मिळाल्याने मालमत्ता गोठविण्यास अडचण

ठळक मुद्देमालमत्ता गोठविण्याची परवानगी देण्याबाबत काही कालमर्यादा घालण्याची आवश्यकतागेल्या दहा वर्षात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने तब्बल २०१ अपसंपदाची प्रकरणे आणली पुढे

विवेक भुसे-पुणे : शासनात नोकरी करीत असताना आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करुन त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर अपसंपदा जमा केली. लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने त्यांची पाळेमुळे खणून ही अपसंपदा असल्याचे जाहीर केले. मात्र, शासनाकडून अद्याप परवानगी न मिळाल्याने ५ कोटी २५ लाख २१ हजार रुपयांची मालमत्ता गोठविता आली नाही. त्यामुळे मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आशिर्वादाने हे भ्रष्ट अधिकारी या मालमत्तेचा आजतागायत उपभोग घेत आहेत. या १३ प्रकरणात नगरविकास विभागाची ४, वने ३, महसुल २ आणि ग्रामविकास, परिवहन, सार्वजनिक बांधकाम विभागा, आरोग्य विभागाची प्रत्येकी एक प्रकरणे आहेत.

लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने अपसंपदा बाळगलेल्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यां­च्या मालमत्तेची चौकशी करुन त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला. त्यांच्या उत्पन्नाच्या सर्व स्त्रोंताची माहिती घेऊन त्यांनी बाळगलेली अपसंपदा निष्पन्न केली. त्यानंतर न्यायालयात त्यांच्याविरोधात दोषारोप पत्र पाठविले. त्यानंतर ही अपसंपदेतून धारण केलेली मालमत्ता गोठविण्यासाठी शासनाकडे परवानगी मागितली आहे. मात्र, अनेक प्रकरणात शासनाकडून अद्याप ही परवानगीच मिळालेली नाही. त्यामुळे लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाला ती मालमत्ता गोठविता येत नसल्याने त्यांचे हात बांधले गेले आहेत. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांनी भ्रष्ट मार्गाने ही मालमत्ता धारण केली असल्याचे दिसते आहे. तरीही केवळ शासनाच्या परवानगीअभावी हे भ्रष्ट अधिकारी या मालमत्तेचा उपभोग निर्विघ्नपणे घेत आहेत.

नवीन पनवेल येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अभियंताने तब्बल १ कोटी ६४ लाख रुपयांची अपसंपदा बाळगल्याचे निष्पन्न झाले आहे. याप्रकरणी नवी मुंबईतील खारघर पोलीस ठाण्यात जुलै २०१७ मध्ये गुन्हा दाखल झाला होता. ही मालमत्ता गोठविण्यासाठी लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून गृह विभागाच्या अपर मुख्य सचिव यांच्याकडे परवानगी मागणारा प्रस्ताव सादर केला. नुकतेच त्याबाबत स्मरणपत्रही पाठविले. तरीही ही मालमत्ता गोठविण्यासाठी परवानगी मिळालेली नाही, असे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या संकेतस्थळावरुन दिसून येते. अशाच प्रकारे मुंबईतील महापालिकेच्या दोन दुय्यम अभियंता यांची ८४ लाख व ५१ लाख रुपयांचीमालमत्ता गोठविण्याचा प्रस्ताव अपर मुख्य सचिवांकडे एक वर्षांहून अधिक काळ पडून आहे.

यापूर्वी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने खटला दाखल केल्यानंतर त्याबाबत दोषारोपपत्र दाखल करण्यासाठी शासनाच्या संबंधित विभागाची परवानगी लागत होती. या प्रकरणात काही वर्षांपूर्वी उच्च न्यायालयाने फटकाल्यानंतर आता जर संबंधित विभागाने ९० दिवसांच्या आत परवानगी देण्याचे बंधन घातले आहे. त्यामुळे आता कोणताही विभाग दोषारोप पत्र दाखल करण्यास परवानगी वेळेवर देऊ लागला आहे. मात्र, लाच घेताना पकडल्यावर त्याला निलंबित करणे अथवा दोष सिद्ध झाल्यानंतर संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करणे याबाबत काळाचे बंधन नसल्याने अनेक जण शासनाचे जावई बनून राहिले आहेत. त्याच प्रमाणे भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी बाळगलेल्या अपसंपदा प्रकरणात ती मालमत्ता गोठविण्याची परवानगी देण्याबाबत काही कालमर्यादा घालण्याची आवश्यकता आहे....गेल्या दहा वर्षात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने २०११ पासून ऑगस्ट २०२० पर्यंत तब्बल २०१ अपसंपदाची प्रकरणे पुढे आणली आहेत. ...लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने या वर्षी आतापर्यंत एकूण ९ प्रकरणे उघडकीस आणली आहे. त्यात तब्बल ७ कोटी ४२ लाख २८ हजार रुपयांची अपसंपदा उघड झाली आहे. त्यातील वर्ग १ अधिकाऱ्यांच्या ३ प्रकरणात ५ कोटी ३८ लाख १९ हजार रुपयांची मालमत्ता आढळून आली आहे.

टॅग्स :PuneपुणेCrime Newsगुन्हेगारीfraudधोकेबाजीCorruptionभ्रष्टाचारState Governmentराज्य सरकारAnti Corruption Bureauलाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग