धुळे: सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द केल्यापासून पुन्हा एकदा मराठा समाजामध्ये नाराजी पसरल्याचे पाहायला मिळत आहे. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून भाजप वारंवार ठाकरे सरकारवर टीका करताना दिसत आहेत. खासदार संभाजीराजे यांनी राज्यव्यापी दौऱ्यालाही सुरुवात केली आहे. यातच आता महाविकास आघाडीतील आमदारांनी राजीनामे दिले, तर सरकारला आरक्षण देणे भाग पडेल, असे एका भाजप आमदाराने म्हटले आहे. (bjp nitesh rane slams thackeray govt over maratha reservation)
भाजप आमदार नितेश राणे यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून ठाकरे सरकारवर निशाणा साधला आहे. महाविकास आघाडीच्या नाकर्तेपणामुळे मराठा समाज आरक्षणापासून वंचित आहे. आरक्षणाच्या भीतीपोटी राज्य शासनाने लॉकडाऊन १६ जूनपर्यंत वाढवला. महाविकास आघाडीतील आमदारांनी राजीनामे दिले, तर शासनाला आरक्षण देणे भाग पडेल, असे नितेश राणे यांनी सांगितले. ते धुळ्यात पत्रकारांशी बोलत होते.
“...तरच कोरोनाच्या संकटावर आपण मात करू शकू!”; रोहित पवारांनी सांगितला फॉर्म्युला
संभाजीराजे आणि आमच्यात कटुता नाही
संभाजीराजे छत्रपती आरक्षणासाठी राज्यभर फिरत आहेत. आम्ही त्यांच्यासोबतच आहोत. त्यांच्या भूमिकेपेक्षा वेगळी भूमिका नाही. एवढा आमच्यातील गोडवा आहे. त्यात कोणी तिसऱ्याने हस्तक्षेप अथवा बोलण्याची गरज नाही, असे सांगत महाविकास आघाडी चुकीची माहिती देऊन मराठा समाजाची फसवणूक करत असल्याची टीका नितेश राणे यांनी यावेळी बोलताना केली.
“पुरुषांसाठी घरगुती हिंसाचारासारखा कायदा नाही, हे दुर्दैव”: मद्रास हायकोर्ट
मराठा समाजाचे आरक्षण सरसकट नाकारले गेले
सर्वोच्च न्यायालयात मराठा समाजाच्या आरक्षणाविरोधात याचिका दाखल झाल्यावर महाविकास आघाडी शासन आरक्षणविषयीची भूमिका मांडण्यास कमी पडले. गायकवाड समितीने केलेल्या शिफारशीतील मुद्दे मांडले गेले नाहीत. त्यामुळे मराठा समाजाचे आरक्षण सरसकट नाकारले गेले, असा दावाही नितेश राणे यांनी केला.
इस्रायलवर पुन्हा हल्ला करण्याची तयारी? हमासकडून हजारो रॉकेटची निर्मिती सुरू
दरम्यान, मराठा विद्यार्थी आणि उमेदवारांना शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशात १० टक्के आर्थिक दृष्ट्या मागास प्रवर्ग आरक्षण मिळणार असून, या निर्णयामुळे राज्यातील मराठा विद्यार्थी आणि उमेदवारांना १० टक्के EWS आरक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे. राज्यात मराठा आरक्षण लागू असताना मराठा समाजाला १० टक्के EWS आरक्षणाचा फायदा घेता येत नव्हता, तसा निर्णय सरकारने घेतला होता. आता मात्र मराठा आरक्षण रद्द झाल्यावर मराठा समाजाला EWS आरक्षण लाभ देण्याचा निर्णय सरकारने दिला आहे.