Maharashtra Political Crisis: “सामान्य शिवसैनिक मुख्यमंत्री झालेला उद्धव ठाकरेंना सहन होत नाही”; भाजपची सडकून टीका
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 1, 2022 15:32 IST2022-07-01T15:32:02+5:302022-07-01T15:32:51+5:30
Maharashtra Political Crisis: केवळ मी आणि माझा मुलगा मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्री असला पाहिजे, हीच उद्धव ठाकरे यांची भावना होती, हे आता सिद्ध झाले, अशी टीका भाजपने केली आहे.
Maharashtra Political Crisis: “सामान्य शिवसैनिक मुख्यमंत्री झालेला उद्धव ठाकरेंना सहन होत नाही”; भाजपची सडकून टीका
मुंबई: शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी मुख्यमंत्रीपदाची तर देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यावरही राजकीय घडामोडींचा वेग कमी झालेला दिसत नाही. नव्या सरकारला बहुमत चाचणी सिद्ध करण्याचे आदेश राज्यपाल भगत सिंग कोश्यारी यांनी दिल्यानंतर आता विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलवण्यात आले आहे. यानंतर आता शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत, अपात्रतेच्या संदर्भात तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने सदर याचिका फेटाळत शिवसेनेला धक्का दिला. यावरून आता आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले असून, भाजपने शिवसेना आणि उद्धव ठाकरे यांच्यावर घणाघाती टीका केली आहे.
सामान्य शिवसैनिक मुख्यमंत्री झालेला उद्धव ठाकरेंना पाहवत नाही. त्यांना आपणच मुख्यमंत्री असावे, हीच इच्छा होती. त्यासाठीच त्यांनी शेवटपर्यंत प्रयत्न केले. यावरून २०१९ मध्येही त्यांनाच मुख्यमंत्री व्हायचे होते, ही गोष्ट सिद्ध होत आहे. म्हणूनच त्यांनी जनादेश धुडकावला. महाराष्ट्राच्या पाठीत खंजीर खुपसला, अशी टीका भाजप नेते आणि आमदार अतुल भातखळकर यांनी केली.
मुख्यमंत्री बहुमत चाचणीला घाबरले
सर्वोच्च न्यायालयाने मविआ सरकारला बहुमत चाचणीला सामोरे जावे लागले, असा आदेश दिल्यावर लगेचच उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. यावरून ते बहुमत चाचणीला घाबरले. विधानसभेला सामोरे जायची त्यांना भीती वाटली. इतकेच नाही, तर आपल्याकडे बहुमत नाही, हेही त्यांना माहिती होते. केवळ आणि केवळ मी आणि माझा मुलगा मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्री असला पाहिजे, ही त्यांची जी भावना होती, असा आरोप आम्ही जो करत होतो, तोच आता सिद्ध होताना दिसतोय, अशा शब्दांत अतुल भातखळकर यांनी उद्धव ठाकरेंवर हल्लाबोल केला.
दरम्यान, एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारविरोधात शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या सरकारमधील १६ आमदारांविरोधात निलंबनाची नोटीस बजावलेली असल्याने बहुमत चाचणी पुढे ढकलण्यात यावी, तसेच निलंबनाची नोटीस बजावलेल्यांना बहुमत चाचणीची परवानगी देऊ नये, अशी मागणी शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी या याचिकेतून केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर तातडीने सुनावणीस नकार दिला आहे. तसेच १६ बंडखोर आमदारांच्या निलंबनाबाबत ११ जुलैला सुनावणी होईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
