मुद्रांक शुल्काचे कोट्यवधींचे अनुदान मेट्रो प्रकल्पांना, महापालिकांचा आर्थिक डोलारा कोसळणार

राज्य शासनाकडून दरवर्षी वसूल करण्यात आलेल्या मुद्रांक शुल्कांतून एक टक्का परतावा महापालिकांना देण्यात येतो.

- नारायण जाधव 

ठाणे : केंद्र सरकारने आधीच जीएसटीचे अनुदान थकविल्याने कोरोनाच्या संकटात डबघाईस आलेल्या महापालिकांना उद्धव ठाकरे सरकारने आणखी एक झटका दिला आहे.
राज्य शासनाकडून दरवर्षी वसूल करण्यात आलेल्या मुद्रांक शुल्कांतून एक टक्का परतावा महापालिकांना देण्यात येतो. आता ते कोट्यवधी रुपये ज्या शहरांत मेट्रो प्रकल्प सुरू आहेत, त्या महापालिकांना न देता थेट मेट्रोची अंमलबजावणी करणाऱ्या एमएमआरडीए आणि महामेट्रोला देण्याचा निर्णय उद्धव ठाकरे सरकारने गुरुवारी घेतला आहे. याचा फटका मुंबईसह ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भार्इंदर, वसई-विरार, पनवेल, पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि नागपूर महापालिकेला बसणार आहे. काही महापालिकांचे गेल्या वर्षीचे अनुदान दीडशे कोटींच्या घरात आहे. या आदेशाची अंमलबजावणी ८ फेबु्रवारी २०१९ पासून करण्याचे निर्देश राज्याच्या नोंदणी महानिरीक्षकांना देण्यात आले आहेत.

बहुवाहतूक प्रकल्पाचा भारही महापालिकांवरच
विशेष म्हणजे यापूर्वी एमएमआरडीएने आपल्या बहुप्रतीक्षित १२ मेट्रो प्रकल्पांतील १५५ स्थानकांच्या परिसरात उभारण्यात मल्टिमोडल इंटिग्रेटेड अर्थात बहुवाहतूक परिवहन प्रकल्पाच्या उभारणीतील खर्चाचा ५० टक्के भार हा त्या-त्या महापालिकांच्या शिरावर टाकला आहे. यामुळे महापालिकांवर ६१२ कोटी ५० लाखांचा बोजा पडणार आहे.

गेल्या वर्षी मुद्रांकांचे मिळाले होते दीडशे कोटी
मेट्रो सुरू असलेल्या मुंबई वगळता इतर महापालिकांना गेल्या वर्षी १४५ कोटी पाच लाख ७० हजार ५६९ रुपये मिळाले होते. यामध्ये नागपूर महापालिका आठ कोटी ७३ लाख ५७ हजार ७१३, पुणे ४० कोटी १६ लाख ८० हजार १६५, मीरा-भार्इंदर ११ कोटी चार लाख ८२ हजार ४७५, वसई-विरार नऊ कोटी ८९ लाख २४ हजार ६६, रुपयांचा समावेश आहे.