मुंबई : बिहारच्या धर्तीवर विशेष मतदार यादी पुनरीक्षणाचा कार्यक्रम केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीपूर्वी महाराष्ट्रात राबविला जाण्याची शक्यता नाही. राज्य निवडणूक आयोगाने याबाबत केलेली विनंती मान्य केली जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले.
बिहारमधील विशेष मतदार यादी पुनरीक्षण कार्यक्रमावरून वादळ निर्माण झाले होते. विरोधी पक्षांनी त्यावर आक्षेप घेतले. तरीही त्याची चिंता न करता केंद्रीय निवडणूक आयोगाने हा कार्यक्रम राबविला. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातही असा कार्यक्रम केंद्रीय आयोगाकडून हाती घेतला जाईल, अशी चर्चा असतानाच स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांची जबाबदारी असलेल्या राज्य निवडणूक आयोगाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला सप्टेंबरमध्ये एक पत्र लिहिले. असा कार्यक्रम स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांआधी राबवू नये अशी विनंती पत्रात करण्यात आली होती.
कार्यकक्षाही भिन्न दोन्ही आयोग वेगवेगळे आहेत आणि दोघांच्या कार्यकक्षाही भिन्न आहेत. मात्र, दोघांकडूनही कामांसाठी महसूलसह राज्य सरकारची जी यंत्रणा वापरली जाते ती सारखीच आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका तोंडावर असताना पुनरीक्षण हाती घेतले तर यंत्रणांना ते शक्य होणार नाही, अशी भूमिका राज्य निवडणूक आयोगाने घेतली. सूत्रांनी स्पष्ट केले, बिहारव्यतिरिक्त कोणत्याही राज्यासाठी असे विशेष पुनरीक्षण केंद्रीय निवडणूक आयोगाने हाती घेतलेले नाही वा नजीकच्या भविष्यात ते घेण्याबद्दल सूतोवाचही केलेले नाही.
हरकतींसाठी मुदतवाढ राज्यातील नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या सदस्यपदाच्या व थेट अध्यक्षपदाच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठीच्या प्रभागनिहाय प्रारूप मतदार यादीवरील हरकती व सूचनांसाठी १७ ऑक्टोबरपर्यंत राज्य निवडणूक आयोगाने मुदतवाढ दिली आहे. नगरपरिषदा व नगरपंचायत निवडणुकांसाठी प्रभागनिहाय प्रारूप मतदार यादी ८ ऑक्टोबर प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यावर १३ ऑक्टोबरऐवजी १७ पर्यंत हरकती घेता येतील. प्रभागनिहाय अंतिम मतदार यादी २८ ऑक्टोबरऐवजी ३१ ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध केली जाणार आहे.
राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींशी आज चर्चाराज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकीसंदर्भात माहिती देण्यासाठी विविध राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना येथील मुख्यालयात मंगळवारी आमंत्रित केले आहे. निवडणुकीसाठी आयोगाने कोणती तयारी केली आहे, याची माहिती आयोगाकडून प्रतिनिधींना दिली जाईल.
Web Summary : Maharashtra unlikely to replicate Bihar's voter list revision before local elections. State Election Commission's request to Central Election Commission will be accepted. Differing jurisdictions and strain on state machinery cited. Deadline extended for voter list objections.
Web Summary : स्थानीय चुनावों से पहले महाराष्ट्र में बिहार की मतदाता सूची संशोधन दोहराए जाने की संभावना नहीं। राज्य चुनाव आयोग का अनुरोध केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। क्षेत्राधिकार और राज्य मशीनरी पर तनाव का हवाला दिया गया। मतदाता सूची आपत्तियों के लिए समय सीमा बढ़ाई गई।