महापालिका निवडणुकीसाठी महायुतीचा करेक्ट कार्यक्रम; लाडकी बहीण योजनेतील पडताळणीला स्थगिती?

Ladki Bahin Yojana Big Update: आगामी महापालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर लाडकी बहीण योजनेतील छाननी प्रक्रिया जैसे थे ठेवली जाणार असल्याचे म्हटले जात आहे.

Ladki Bahin Yojana Big Update:महायुतीसाठी गेमचेंजर ठरलेली मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरुवातीपासूनच चर्चेत आहे. मागील लोकसभा निवडणुकांचे निकाल आल्यानंतर महायुती सरकारने माझी लाडकी बहीण योजना जाहीर केली आणि प्रभावी अंमलबजावणीकडेही लक्ष दिले. याचाच परिणाम विधानसभा निवडणुकीत पाहायला मिळाला. न भूतो असा विजय महायुतीचा झाला. परंतु, यानंतर या योजनेची छाननी करून लाखो अपात्र लाभार्थी महिलांना वगळण्यात आले. परंतु, आता मात्र आगामी महापालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर लाडकी बहीण योजना पडताळणी स्थगित होत असल्याचे समजते.

मिळाल्या माहितीनुसार, ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’तील लाभार्थी महिलांची छाननी करून ही संख्या कमी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने ही सगळी प्रक्रिया थांबवल्याची माहिती महिला व बालकल्याण विभागातील सूत्रांनी दिली.

लाडकी बहीण योजनेत २ कोटी ४७ लाख अर्ज

गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात सुरू झालेल्या लाडकी बहीण योजनेसाठी राज्यातून एकूण २ कोटी ६३ लाख अर्ज आले. या अर्जाची छाननी करून पहिल्यांदा २ कोटी ३४ लाख लाडक्या बहिणींना या योजनेचा लाभ दिला गेला. त्यानंतर ही संख्या २ कोटी ४७ लाख लाडक्या बहीणींच्या अर्जावर स्थिरावली. गेली तीन महिने ही संख्या कायम आहे. फेब्रुवारी महिन्यात अपात्र लाडक्या बहि‍णींच्या अर्जाची पडताळणी केली जाईल, असे म्हटले गेले होते. योजनेंतर्गत २१ ते ६५ वयोगटातील अर्ज मंजूर झालेल्या महिलांना दर महिना १५०० रुपये आर्थिक लाभ देण्यात येतो. योजनेमुळे शासनाच्या तिजोरीवर वर्षाला ५० हजार कोटींचा बोजा पडतो.

आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सगळी प्रक्रिया जैसे थे

विधानसभा निवडणुकांनंतर लाडकी बहीण योजनेतील अर्जांची छाननी करून अपात्र महिलांना वगळले जाईल, अशी घोषणा सरकारकडून करण्यात आली होती. अपात्र महिलांना वगळण्यासाठी प्राप्तीकर भरणाऱ्या महिलांच्या कुटुंबांचा डेटा केंद्रीय अर्थ खात्याकडून राज्य सरकारने मागवला होता. डेटा मिळाल्याने कुटुंबाचे अडीच लाखापेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्या महिलांची छाननी होईल, अशी शक्यता होती. परंतु, आता मात्र आगामी महापालिका, नगरपालिका, नगर परिषदा, जिल्हा परिषदा, पंचायत समितींच्या निवडणुका लक्षात घेता ही सगळी प्रक्रिया जैसे थे आहे. या निवडणुका संपेपर्यंत नोंदणी केलेल्या सर्व महिलांना लाभ दिला जाणार आहे. निवडणुका संपल्यानंतर सरकार छाननीबाबत पावले उचलण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, महायुती सरकारची महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची पडताळणी करण्यात येईल, असे पाच महिन्यापूर्वी महिला विकास विभागाने जाहीर केले होते. पण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लक्षात घेता योजनेतील अपात्र लाभार्थींची पडताळणी आता स्थगित केल्याचे म्हटले जात आहे.