राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, मराठवाड्यातील शाळांच्या दुरुस्तीसाठी 200 कोटी रुपयांची तरतूद
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 9, 2021 03:03 PM2021-09-09T15:03:14+5:302021-09-09T15:03:22+5:30
Maharashtra Government New Sceme: राज्य सरकारकडून 'राजमाता जिजाऊ शैक्षणिक गुणवत्ता विकास अभियान'ची सुरुवात.
राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, मराठवाड्यातील शाळांच्या दुरुस्तीसाठी 200 कोटी रुपयांची तरतूद
Next मुंबई: राज्यातील शाळांची स्थिती सुधारण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारकडून लवकरच ‘राजमाता जिजाऊ शैक्षणिक गुणवत्ता विकास अभियान’ हा उपक्रम सुरू करण्यात येणार आहे. राज्याच्या शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी ही माहिती दिली. या योजनेंतर्गत प्रामुख्याने मराठवाड्यातील शाळांच्या दुरुस्तीस प्राधान्य दिले जाणार आहे.
महाराष्ट्रातील शाळांची दुरावस्ता सुधारण्यासाठी राज्य सरकारकडून हा उपक्रम राबवण्यात येणार आहे. शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी ट्विटरवरुन या अभियानाबाबत माहिती दिली. 'विद्यार्थ्यांसाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध असणे ही चांगल्या शाळेची ओळख आहे आणि ते पुरविण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. स्वराज्यजननी, माँसाहेब जिजाऊ यांच्या विचारांतून प्रेरणा घेत 'राजमाता जिजाऊ शैक्षणिक गुणवत्ता विकास अभियान' हा उपक्रम आम्ही सुरू करत आहोत,' अशी माहिती त्यांनी दिली.
विद्यार्थ्यांसाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध असणे ही चांगल्या शाळेची ओळख आहे आणि ते पुरविण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. स्वराज्यजननी, माँसाहेब जिजाऊ यांच्या विचारांतून प्रेरणा घेत 'राजमाता जिजाऊ शैक्षणिक गुणवत्ता विकास अभियान' हा उपक्रम आम्ही सुरू करत आहोत. @CMOMaharashtra@INCIndiapic.twitter.com/n9hViFfpUI
— Prof. Varsha Eknath Gaikwad (@VarshaEGaikwad) September 9, 2021
पहिल्या टप्प्यात मराठवाड्यातील शाळांचा समावेश
या अभियनांतर्गत मोडकळीस आलेल्या जुन्या शाळांची पुनर्बांधणी आणि दुरुस्तीचे काम केले जाणार आहे. या अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यात मराठवाड्यातील 718 शाळेमधील वर्गखोल्यांची पुनर्बांधणी आणि 1050 शाळांच्या दुरुस्तीची कामे हाती घेत जाईल. यासाठी अभियानासाठी सरकारकडून 200 कोटी रुपयांची तरतूद केली जाणार आहे. पहिला टप्प्यात मराठवाड्यातील शाळा झाल्यानंतर पुढील टप्प्यात राज्यातील इतर विभागातही या उपक्रमाचा विस्तार करण्यात येईल, अशी माहिती गायकवाड यांनी दिली.
https://t.co/vR1LCQlVEy
— Lokmat (@MiLOKMAT) September 9, 2021
छगन भुजबळ यांच्यासह एकूण सहा जणांना न्यायालयाने दोषमुक्त केलं आहे.#ChhaganBhujbal
80 टक्के खर्च राज्य सरकार करणार
या अभियानातील 80 टक्के रक्कम राज्य सरकार भारणार आहे. तर, उर्वरित वीस टक्क्यांपैकी 10 टक्के रक्कम जिल्हा परिषद आणि 10 टक्के रक्कम संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीकडे लोकवर्गीतून किंवा सीएसआर फंडातून उभी केली जाणार आहे. या उपक्रमाला नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद मिळेल अशी वर्षा गायकवाड यांनी व्यक्त केली आहे.