मुंबई : मुंबईतील पश्चिम रेल्वेच्या उपनगरीय लोकल गाड्यांमध्ये ११ जुलै २००६ रोजी अवघ्या ११ मिनिटांत घडविलेल्या साखळी बॉम्बस्फोटांतील सर्व १२ आरोपींना विशेष न्यायालयाने सुनावलेली शिक्षा उच्च न्यायालयाने सोमवारी रद्द केली. न्यायालयाने सर्वांची निर्दोष सुटका करत राज्य सरकार आणि तपास यंत्रणांना मोठा धक्का दिला. न्यायालयाने सर्व आरोपींची तातडीने सुटका करण्याचे आदेश दिले आहेत.या बॉम्बस्फोटांत १८९ जणांचा मृत्यू झाला होता, तर ८२७ जण जखमी झाले होते. विशेष मकोका न्यायालयाने २०१५ मध्ये १२ आरोपींना दोषी ठरवत पाच जणांना फाशीची शिक्षा ठोठावली होती, तर सातजणांना जन्मठेप सुनावली होती. विशेष न्यायालयाने १३ आरोपींना दोषी ठरविले होते. मात्र, त्यातील एकाचा कोरोनामुळे कारागृहात मृत्यू झाला.विशेष न्यायालयाने सुनावलेल्या शिक्षेला सर्व आरोपींनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले, तर पाच जणांच्या फाशीच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात अपील केले होते. न्यायालयाने राज्य सरकारचे अपील फेटाळले.
एकही गुन्हा झाला नाही सिद्ध प्रत्यक्षदर्शी, आरोपींचे कबुलीजबाब, त्यांच्याकडून हस्तगत केलेले साहित्य व घटनास्थळ यांचा आधार घेत खटला चालविण्यात आला होता. मात्र, या तिन्ही पातळ्यांवर एकही गुन्हा सिद्ध झाला नाही. त्यांच्यावरील गुन्हे सिद्ध करण्यास सरकारी वकील सपशेल अपयशी ठरले आहेत, असे निरीक्षण न्या. अनिल किलोर आणि न्या. श्याम चांडक यांच्या विशेष खंडपीठाने आरोपींची निर्दोष सुटका करताना नोंदविले.हा निकाल हे ‘आशेचे प्रतीक’काही आरोपींच्यावतीने ओडिशा हायकाेर्टाचे निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती आणि आता वकिली करणारे एस. मुरलीधरन यांनी खंडपीठापुढे बाजू मांडली. निकाल दिल्यानंतर काही आरोपींचे वकील युग चौधरी न्यायालयाचे आभार मानताना म्हणाले की, गंभीर गुन्ह्यांसाठी दोषी ठरवलेल्या १० हून अधिक व्यक्तींना निर्दोष ठरवून त्यांची मुक्तता करणे, हे न्यायसंस्थेच्या कार्यक्षमतेचे श्रेय आहे. हा निकाल न्यायसंस्थेच्या स्वातंत्र्याचे प्रतीक आहे. या निर्णयामुळे केवळ न्यायसंस्थेवरील विश्वास नव्हे, तर माणुसकीवरील विश्वासही पुनर्स्थापित होतो. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे हा निकाल ‘आशेचे प्रतीक’ म्हणून ओळखला जाईल.
निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणार : मुख्यमंत्रीमुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, सगळ्यांकरता हा निर्णय धक्कादायक आहे. मी अजून पूर्ण निकाल वाचलेला नाही. परंतु सरकारी वकीलांशी चर्चा केली आहे. या एका निकालाने कोणताही संदेश जाण्याचे कारण नाही. शेवटी भारतात मुक्त आणि निष्पक्ष न्याय होतो. आतंकवादी घटना करणाऱ्यांना आपल्या न्यायालयांनी फाशीची शिक्षाही दिलेली आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
निर्दोष सुटलेले आरोपीकमल अहमद मोहम्मद वकील अन्सारी (बिहार), मोहम्मद फैजल अंतुर रेहमान शेख (मुंबई), एहतेशाम कुतुबुद्दीन अन्सारी (ठाणे), नाविद हुस्सेन खान (सिंकदराबाद) आणि अशिफ खान बशीर खान (जळगाव) या पाचजणांना विशेष न्यायालयाने फाशी दिली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने निर्दोष सुटका केली. कमल अहमद मोहम्मद वकील अन्सारी याचा २०२१ मध्ये कारागृहात मृत्यू झाला. त्याच्यासाठीही हा निकाल लागू होतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
तन्वीर अन्सारी, मोहम्मद माजीद मोहम्मद अन्सारी, शेख मोहम्मद अली आलम शेख, मोहम्मद साजिद मर्गुब अन्सारी, मुजम्मिल अंतुर रेहमान शेख, सुहेल मेहमुद शेख आणि जमीर अहमद लतीफर अरेहमान शेख या सातजणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. न्यायालयाने त्यांचीही निर्दोष सुटका केली.
फसवे ‘क्लोजर’ नागरिकांचा विश्वास डळमळीत करतातएखाद्या गुन्ह्याच्या खऱ्या गुन्हेगाराला शिक्षा देणे, हे गुन्हेगारी नियंत्रणासाठी, कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी एक ठोस आणि आवश्यक पाऊल आहे. मात्र, आरोपींना शिक्षा झाल्याचे भासवून एखादा गुन्हा उकलल्याचा आभास निर्माण करणे म्हणजे समाजाची दिशाभूल आहे. अशा प्रकारे फसवे ‘क्लोजर’ नागरिकांचा विश्वास डळमळीत करतात आणि समाजाला खोटा दिलासा मिळतो. खरा धोका अजूनही अस्तित्वात आहे, असे न्यायालायने ६७१ पानी निकालपत्रात नमूद केले आहे. खंडपीठाने या अपिलांवर सहा महिने दैनंदिन सुनावणी घेतली. ३१ जानेवारीला सुनावणी पूर्ण केली आणि अपिलांवरील निकाल राखून ठेवला होता. त्यावर २१ जुलै राेजी निर्णय दिला.
आरोपींच्या डोळ्यात अश्रून्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर नाशिक, अमरावती, पुणे, नागपूर येथील कारागृहातून व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायालयात उपस्थित असलेल्या काही आरोपींच्या डोळयात अश्रू आले, तर काहींच्या ओठावर हसू. निकाल लागताच आरोपींनी वकील आणि न्यायमूर्तींचेही आभार मानले.