बुरखा घालून परीक्षा केंद्रावर येणाऱ्यांना बंदी करा; मंत्री नितेश राणेंची मागणी

Nitesh Rane on Burqa Ban: दहावीच्या परीक्षा २१ फेब्रुवारीपासून सुरू होत आहेत. त्याआधी मंत्री नितेश राणेंनी शिक्षणमंत्र्यांना पत्र लिहिलं आहे.

मुंबई - पुढच्या महिन्यात सुरू होणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक बोर्डाच्या बुरखा बंदीवरून (Burqa Ban) नवा वाद निर्माण झाला आहे. फडणवीस सरकारमधील मंत्री नितेश राणे (Nitesh Rane) यांनी परीक्षेला बुरखा घालून येणाऱ्यांवर बंदी आणावी अशी मागणी केली आहे. राणेंनी शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांना पत्र लिहून ज्या मुली बुरखा घालून परीक्षेला येतील त्यांना केंद्रावर प्रवेश देऊ नये असं म्हटलं आहे. राज्यात १० वी आणि १२ वीच्या परीक्षा काही दिवसांवर येऊन ठेपल्या असताना नितेश राणेंनी केलेल्या मागणीवर सरकार काय निर्णय घेते हे पाहणे गरजेचे आहे.

दहावीच्यापरीक्षा २१ फेब्रुवारीपासून सुरू होत आहेत. त्याआधी मंत्री नितेश राणेंनी शिक्षणमंत्र्यांना पत्र लिहिलं आहे. त्यात म्हटलंय की, १० वी आणि १२ वी परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यातील महत्त्वाच्या परीक्षा आहेत. या परीक्षेवर विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अवलंबून असते. जर या परीक्षेत बुरखा घालून कुणी परीक्षा देत असेल तर संबंधित युवती इलेक्ट्रॉनिक डिवाईसचा वापर करून परीक्षेत हेराफेरी आणि कॉपीचीही शक्यता नाकारता येत नाही. जर अशा घटना घडल्या तर अनेक समस्या समोर येतील असं त्यांनी सांगितले.

Maharashtra minister and BJP leader Nitesh Rane seeks ban on burqa during Std 10th, 12th examinations of state board

— Press Trust of India (@PTI_News) January 29, 2025

याआधीही बुरखा बंदीवरून वाद

महाराष्ट्रात याआधीही बुरखा आणि हिजाब यावरून वाद उद्भवला आहे. मुंबईच्या शाळेतील वाद सुप्रीम कोर्टापर्यंत पोहचला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देईपर्यंत प्रकरण जैसे थे ठेवले होते. मुंबईतील काही शाळा, कॉलेजमध्ये हिजाबवर बंदी आणली होती. त्याविरोधात काही याचिकाकर्त्यांनी विद्यार्थ्यांनी काय घालावे आणि नाही याचं स्वातंत्र्य त्यांना द्यायला हवं अशी मागणी करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात केली होती. त्यावर शिक्षण संस्थांनी विद्यार्थ्यांवर त्यांची पसंती थोपवू शकत नाही असं कोर्टाने म्हटलं. त्यानंतर यावर अनेक राजकीय प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. 

काय म्हणालं होतं सुप्रीम कोर्ट?

कॅम्पसमध्ये हिजाब, बुरखा आणि नकाबवर बंदी घालण्याच्या कॉलेजच्या निर्णयाला कायम ठेवणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली. त्यात विद्यार्थिनींना त्यांनी काय परिधान करावे हे निवडण्याचे स्वातंत्र्य असले पाहिजे, शैक्षणिक संस्था त्यांच्यावर त्यांच्या निवडीची सक्ती करू शकत नाहीत, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले होते. त्याशिवाय विद्यार्थ्यांच्या धार्मिक श्रद्धा उघड होऊ नयेत असा हेतू असेल, तर कॉलेजने ‘टिळा’ आणि ‘टिकली’वर बंदी का घातली नाही, विद्यार्थ्यांची नावे त्यांची धार्मिक ओळख प्रकट करणार नाहीत का? असा सवाल विचारला होता.