सरकारचा अजब कारभार :मागास विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत प्रचंड घोळ

राज्य सरकारने मागास विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा आधीच प्रचंड घोळ घालून ठेवलेला असताना, आता शिष्यवृत्तीची सर्व रक्कम आधी विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करावी व त्यातील महाविद्यालयांना देय असलेली रक्कम विद्यार्थ्यांच्या खात्यातून काढून ती महाविद्यालयांच्या बँक खात्यात जमा करावी, असा अजब आदेश काढला आहे.

यदु जोशी 
नागपूर : राज्य सरकारने मागास विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा आधीच प्रचंड घोळ घालून ठेवलेला असताना, आता शिष्यवृत्तीची सर्व रक्कम आधी विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करावी व त्यातील महाविद्यालयांना देय असलेली रक्कम विद्यार्थ्यांच्या खात्यातून काढून ती महाविद्यालयांच्या बँक खात्यात जमा करावी, असा अजब आदेश काढला आहे.
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, अल्पसंख्यांक आणि विमुक्त जाती भटक्या जमाती तसेच इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील सुमारे २१ लाख विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्त्याची आणि महाविद्यालयांना शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क व इतर शुल्काची कुठलीही रक्कम यंदा अदा करण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या जीवनमरणाचा प्रश्न असलेल्या या शिष्यवृत्तीवर कोणत्याही आमदाराने विधिमंडळाच्या चालू अधिवेशनात आवाज उठवलेला नाही.
सरकार म्हणते की, शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्काची रक्कम विद्यार्थ्याच्या आधारसंलग्न बँक खात्यात जमा करा. याचा अर्थ महाविद्यालयांना मिळावयाची रक्कमही आधी विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यांत जमा करण्यात येणार आहे आणि तिथून ती महाविद्यालयांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल. ज्या अधिका-यांनी/सचिवांनी हा अफलातून आदेश काढला, त्याने अक्कल गहाण ठेवली होती का, असा संतप्त सवाल केला जात आहे. विद्यार्थ्याच्या बँक खात्यात रक्कम जमा झाल्यानंतर त्यातील निर्वाह भत्ता वगळता इतर रक्कम (शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क व इतर शुल्क) संबंधित संस्थेच्या खात्यात कशी जमा करावी, या बाबत कोणतेही स्पष्ट दिशानिर्देश नाहीत. सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास, अल्पसंख्यांक विकास, शिक्षण विभाग आदी सात विभागांचा शिष्यवृत्ती वाटपाशी संबंध येतो. या विभागांनी शिष्यवृत्ती वाटपाबाबत गेल्या आठ दिवसांत आदेश काढले आहेत. विद्यार्थ्याच्या खात्यावर रक्कम जमा झाल्यानंतर ती त्याची होईल आणि उद्या त्या विद्यार्थ्याने सर्व रक्कम खर्च केली तर शिक्षण संस्थांना देण्यासाठी पैसा कुठून द्यायचा हा प्रश्न निर्माण होणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यातील रक्कम काढून ती महाविद्यालयाच्या बँक खात्यात टाकण्यासाठीची कोणतीही प्रणाली सध्या कोणत्याही विभागाकडे उपलब्ध नाही. पंतप्रधानांपासून मुख्यमंत्र्यांपर्यंत सर्वांनी विविध सरकारी लाभ आॅनलाईन देण्याची भूमिका घेतली असताना प्रगत महाराष्ट्रात शिष्यवृत्ती ‘मॅन्युअली’ देण्यात येणार आहे.