औरंगाबाद: महाराष्ट्रासह देशभरात कोरोनाचा उद्रेक होत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. कोरोनाबाधितांची संख्या नवीन उच्चांक गाठत आहे. कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर रेमडेसिवीर इंजेक्शन, ऑक्सिजन, बेड्स, कोरोना लसीची कमतरता जाणवत आहे. यामुळे भाजप खासदार सुजय विखे यांनी दिल्लीला जावून रेमडेसिवीर इंजेक्शन आणली होती. यानंतर सुजय विखे यांच्याविरोधात औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेवरील सुनावणी करताना न्यायालयाने सुजय विखे पाटील यांना फटकारले आहे. (aurangabad court slams sujay vikhe patil on remdesivir injection)
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात झालेल्या सुनावणीवेळी सुजय विखे पाटील यांची न्यायालयाने कानउघडणी केली आहे. एखादी चांगली गोष्ट करण्यासाठी गैरमार्गाचा वापर झाला असेल तर त्या कृतीमागचा हेतू हा कधीच शुद्ध राहत नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने सुजय विखे-पाटील यांना सुनावले आहे. न्या. रवींद्र व्ही. घुगे आणि न्या. भालचंद्र यू. देबदार यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.
लसींवरून राजकारण! मोदी सरकार की अदार पुनावाला, नेमकं खरं कोण?
सुजय विखेंनी केवळ १२०० इंजेक्शन्स आणली
सुजय विखे यांच्या चार्टर्ड विमानात १५ बॉक्स होते आणि त्यामध्ये १० हजार नव्हे तर फक्त १,२०० इंजेक्शन्स आणल्याचे शिरीष गुप्ते यांनी न्यायालयाला सांगितले. मात्र, रेमडेसिवीर इंजेक्शन्सचा ‘बेकायदेशीर’ आणि ‘गुप्त’पणे खरेदी करून वाटल्याचा आरोप गुप्ते यांनी नाकारला. नगरमधील एका डॉक्टरांनी पुण्यातील एका कंपनीकडे १७०० इंजेक्शनची मागणी केली होती. त्यापैकी फक्त ५०० इंजेक्शन्स मिळाली. उर्वरीत इंजेक्शन सुजय विखे यांनी चंदीगड येथील एका कंपनीत जाऊन आणले होते. यासाठी डॉ. पाटील फाऊंडेशनकडून १८,१४,४०० रुपये देण्यात आले, अशी माहिती न्यायालयाला देण्यात आली.
निकालानंतर बंगालमध्ये पुन्हा हिंसाचार; तृणमूल-भाजप कार्यकर्त्यांत झटापट, ९ जणांचा मृत्यू
लोकांची मदत करण्यासाठी इंजेक्शन्स आणली
सुजय विखे यांनी कोणतेही गुन्हेगारीचे काम केले नाही. रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा तुटवडा निर्माण झाला होता. लोकांची मदत करण्यासाठी त्यांनी विमानाने जाऊन रेमडेसीवीर इंजेक्शनचा साठा आणला होता आणि तो लोकांमध्ये वाटला होता, हा गुन्हा ठरू शकत नाही, असा युक्तिवाद न्यायालयात करण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ५ मे रोजी होणार असून, त्यावेळी हा खटला फौजदारी असणार की नाही, याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे.