'शक्तिपीठ'साठी राज्यातून तब्बल आठ हजार हेक्टर भूसंपादन होणार, जिल्हानिहाय संपादित होणारी जमीन.. जाणून घ्या

३९ तालुक्यातून ३७१ गावांतून जाणार महामार्ग

भीमगोंडा देसाई 

कोल्हापूर : शक्तिपीठ महामार्गासाठी राज्यातील ८ हजार ६१५ हेक्टर भू संपादन होणार आहे. सर्वाधिक क्षेत्र सोलापूर तर सर्वांत कमी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील संपादित होणार आहे. बारा जिल्ह्यातून ३९ तालुके, ३७१ गावांच्या हद्दीतून हा महामार्ग जाणार आहे. जमिनीचे प्रत्यक्षात मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर गटनिहाय शेतकऱ्यांची संख्या निश्चित होणार आहे. मोठ्या संख्येने शेतकरी बाधित होत असल्याने दिवसेंदिवस विरोध वाढत आहे.

शक्तिपीठ महामार्ग वर्धा जिल्ह्यातील पवनार ते सिंधुदुर्गमधील पत्रादेवी असा ८०२ किलोमीटर होणार आहे. राज्यातील विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण, गोवा राज्याशी महामार्ग जोडणार आहे. धार्मिक पर्यटन वाढण्यासाठी शासनाचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. म्हणून सरकार शेतकऱ्यांकडून विरोध झाला तरी शक्तिपीठ करण्यासाठी आक्रमकपणे भूमिका घेत आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळातर्फे महामार्गाचे काम तीन वर्षांत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. पण, महामार्गासाठी सर्वांत जास्त जमीन खासगी शेतकऱ्यांची जाणार आहे. यामध्ये जमीन कमी असणाऱ्या शेतकरी मोठ्या संख्येने आहेत.

फेब्रुवारी २०२४ मध्ये महामार्ग
आखणीस अंतिम मान्यता पण...
शक्तिपीठ महामार्गाच्या अंतिम आखणीस ७ फेब्रुवारी २०२४ मध्ये शासनाने अंतिम मंजुरी दिली. पण, याला विरोध झाल्याने आणि लोकसभा निवडणुकीत फटका बसल्याने शासन सावधपणे महामार्गाचे काम करताना दिसत आहे. म्हणूनच अजूनपर्यंत महामार्गासाठी लागणाऱ्या जमिनीची मोजणी पूर्ण झालेली नाही.

जिल्हानिहाय संपादित होणारी जमीन हेक्टरमध्ये अशी :

• सोलापूर : १६८९.५९९६
• यवतमाळ : १४२३.९०२१
• कोल्हापूर : १२६२.०२३८
• परभणी : ७४२.८०२४
• सांगली : ५५६.७६४१
• धाराशिव : ४६१.०५६५
• हिंगोली : ४३०.५१८३
• वर्धा : ४३५.२६३०
• लातूर : ४१४.९३६२
• बीड : ४११.७६५०
• नांदेड : ३८७.२६१७
• सिंधुदुर्ग : ३९९.५११०

दृष्टिक्षेपातील जमीन हेक्टरमध्ये

• एकूण संपादित जमीन : ८६१५.४०३८
• खासगी : ८१४९.०४९०
• शासकीय : ३३८.१२२३
• वन : १२८.२३२५
• एकूण गट संख्या : १२६०७

तूर्त रेडीरेकनरच्या पाचपट भाव देणे प्रस्तावित

समृद्धीच्या धर्तीवर शक्तिपीठासाठी सध्या रेडीरेकनरच्या पाचपट भरपाई देण्याचा प्रस्ताव रस्ते विकास महामंडळाने तयार केला आहे. महामंडळ पातळीवर अजून बाजारभावापेक्षा पाचपट, सहापट आणि पन्नास टक्के बोनस देण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

कोल्हापूर तिसऱ्या क्रमांकावर

कोल्हापूर जिल्ह्यातील १२६२ हेक्टर म्हणजे ३१५५ एकर क्षेत्र या महामार्गासाठी संपादित केले जाणार आहे. या जिल्ह्यात अल्प व अत्यल्प भूधारकांची संख्या जास्त आहे. त्यातही सगळी जमीन बागायत आहे. मुळातच जमीन कमी आणि त्यात आता असलेली जमीनही सरकार रस्त्यासाठी काढून घेत असल्याची भावना शेतकऱ्यांची झाली आहे. त्यामुळेच त्यांचा सर्वाधिक विरोध कोल्हापूर जिल्ह्यातून होत आहे.