कृत्रिमपणे फळे पिकवण्यावर निर्बंध

इंजेक्शन देऊन कच्ची फळे पिकवण्याने आरोग्याला धोका निर्माण झाल्याने उच्च न्यायालयाने अशाप्रकारे कृत्रिमपणे फळे पिकवण्याच्या प्रक्रियेला प्रतिबंध घाला, अशी सूचना राज्य

मुंबई : इंजेक्शन देऊन कच्ची फळे पिकवण्याने आरोग्याला धोका निर्माण झाल्याने उच्च न्यायालयाने अशाप्रकारे कृत्रिमपणे फळे पिकवण्याच्या प्रक्रियेला प्रतिबंध घाला, अशी सूचना राज्य सरकारला केली. यासाठी काय पावले उचलणार? अशीही विचारणा उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडे केली.दुधात भेसळ होत असल्याचा आरोप करत कर्नल चंद्रशेखर उन्नी यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. नरेश पाटील व अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठापुढे होती. बुधवारच्या सुनावणीवेळी खंडपीठाने खाद्यपदार्थांमध्ये भेसळ करण्याचे प्रमाण वाढले आहे, अशी चिंता व्यक्त करत फळांनाही इंजेक्शन देऊन पिकवण्यात येत असल्याने याला कशाप्रकारे प्रतिबंध घालणार? अशी विचारणा केली. दूध भेसळीवर बोलताना खंडपीठाने सरकारचे कान टोचले. ‘दीड कोटी नागरिकांसाठी दूधातील भेसळ तपासण्यासाठी एकच मोबाईल व्हॅन कशी? १० हजार नागरिकांसाठी केवळ एक अन्नसुरक्षा अधिकारी? मोबाईल व्हॅन आणि अन्नसुरक्षा अधिकाऱ्यांची संख्या वाढवा. तसेच या व्हॅनमध्ये केवळ अन्नातील भेसळ तपासण्यासाठी साधने ठेवू नका. दुधाशिवाय अन्य भेसळ तपासण्यासाठी साधने उपलब्ध करा. जास्त धाडी घाला. जनजागृती करा,’ अशीही सूचना सरकारला केली. डेअरीमध्ये मिळणाऱ्या सुट्या दुधावरही प्रतिबंध घाला, असेही खंडपीठाने म्हटले. (प्रतिनिधी)