अंबानी, पारेख यांचा मोदींवर हल्लाबोल!

जागतिक अर्थकारणातील घडामोडींचा फायदा मोदी सरकारला होत असून, त्या दृष्टीने ते निश्चित भाग्यवान आहेत. पण गेल्या नऊ महिन्यांत उद्योगाला गती देईल, असे काहीच घडले नाही.

उद्योगांतील अस्वस्थता : आशावादी आहोत, पण परिस्थिती ‘जैसे थे’... मुंबई : जागतिक अर्थकारणातील घडामोडींचा फायदा मोदी सरकारला होत असून, त्या दृष्टीने ते निश्चित भाग्यवान आहेत. पण गेल्या नऊ महिन्यांत उद्योगाला गती देईल, असे काहीच घडले नाही. उद्योग क्षेत्रात याबाबत अस्वस्थता वाढत आहे, असे थेट टीकास्त्र एचडीएफसी समूहाचे अध्यक्ष दीपक पारेख यांनी सोडले आहे. दुसरीकडे ज्येष्ठ उद्योगपती अनिल अंबानी यांनीही ‘लालफितीच्या कारभारासंदर्भात बंगलोर येथे झालेल्या कार्यक्रमात नाराजी व्यक्त केली आहे. अर्थसंकल्पाच्या तोंडावर पारेख व अंबानी अशा देशाच्या अर्थकारणातील प्रमुख चेहरे असलेल्या ज्येष्ठ उद्योगपतींनी अर्थनीतीवर हल्लाबोल केल्याने आता नव्या चर्चेला तोंड फुटले आहे. ‘पीटीआय’ला दिलेल्या मुलाखतीत पारेख यांनी सरकारच्या आर्थिक सुधारणा व अजेंड्याबाबत उद्योगांमध्ये आशावाद असला, तरी सरत्या नऊ महिन्यांत हा आशावाद कंपन्यांच्या कामगिरीतून आणि महसुलाच्या रूपातून प्रतिबिंबित होत नसल्याची भावना व्यक्त केली. व्यवसाय करण्यातील सुलभेतवर भर असल्याचे मोदी सरकार म्हणत आहे; पण दैनंदिन कामकाजात ही सुलभता जाणवत नाही. प्रशासकीय दिरंगाई सातत्याने अनुभवण्यास येत आहे. यासंदर्भात स्वत:च्या उद्योगाचेच उदाहरण देताना ते म्हणाले, की २० वर्षे भारतात कार्यरत असलेल्या आमच्या समूहाला परदेशी भांडवल उभारणी करण्यासाठी अडथळ््यांची शर्यत पार करावी लागली. परदेशी गुंतवणूक बोर्डाकडून अर्थविषयक मंत्रिगटाकडे प्रस्ताव जाण्यास झालेला विलंब आणि मग त्यावर पंतप्रधान अध्यक्ष असलेल्या या समितीकडून मंजुरीची मोहर, यामध्ये बराच वेळ निघून गेला. मुळात तांत्रिक आणि नियमाधीन कामांसाठी पंतप्रधानांसारख्या महत्त्वाच्या व्यक्तीचा वेळ का खर्च करावा लागतो, प्रक्रियेतील सुलभता नेमकी कधी येणार, असे थेट सवाल पारेख यांनी विचारले.अंबानी म्हणतात...च्बंगलोर येथे झालेल्या एका कार्यक्रमात अनिल अंबानी यांनी देखील याच धर्तीवर सूर लावला. संरक्षण क्षेत्रात प्रवेश करणाऱ्या अंबानी यांनी प्रक्रियेतील दिरंगाईवर बोट ठेवतानाच उद्योगांच्या संरक्षणाबाबतही टिप्पणी केली. च्कोळसा खाणीसंदर्भात सरकारने नुकत्याच काढलेल्या अधिसूचनेचा हवाला देताना ते म्हणाले, की यामध्ये नोकरशहांना योग्य सुरक्षाकवच देण्यात आले आहे. च्मात्र उद्योगांना सुरक्षा देण्याचा विचार दिसून येत नाही. केंद्रीय दक्षता आयोग, सीबीआय किंवा कॅग या तीन ‘सी’चा ससेमिरा उद्योगांच्या मागे असतो. च्यात बदल होणे गरजेचे असून, यापेक्षा ‘करेज’ आणि ‘कनव्हिक्शन’ या दोन ‘सी’चा अंतर्भाव करण्याकडे सरकारने लक्ष द्यावे. प्रक्रिया गतिमान करण्यावर अधिक भर हवा.प्रक्रियेतील अडथळे दूर होतानाच निर्णय प्रक्रियेतील गती वाढली तरच ‘मेक इन इंडिया’द्वारे व्यवसाय करणे सुलभ होईल.- दीपक पारेखविचार करून घोषणा करा... ‘आप’चे संस्थापक सदस्य शांतीभूषण यांनी दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना एखादी घोषणा करताना त्याच्या पूर्ततेसाठी वित्तसाहाय्य कसे उपलब्ध होईल, हे डोक्यात ठेऊन घोषणा करावी, असा सल्ला दिला आहे.