तिन्ही वैधानिक विकास मंडळांना कुलूप लागणार; कर्मचाऱ्यांचा कार्यकाळ २८ फेब्रुवारी रोजी संपणार 

२०२० मध्ये विकास मंडळांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर त्याच्या मुदतवाढीसाठी पाऊल उचलण्यात आले नाही.

कमल शर्मा

नागपूर : अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मुंबईत घेण्याच्या निर्णयामुळे विदर्भवाद्यांमध्ये नाराजी असतानाच आता विदर्भ विकास मंडळावरील संकटही गडद झाले आहे. विदर्भासह मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळाचा कार्यकाळ ३० एप्रिल २०२० रोजीच संपला आहे; परंतु तिन्ही कार्यालये सुरू आहेत. आता या कार्यालयांमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांचा कार्यकाळसुद्धा येत्या २८ फेब्रुवारी रोजी संपणार आहे. कार्यकाळ विस्तारासंदर्भात अजूनपर्यंत कोणताही पुढाकार घेण्यात आलेला नाही. वेळीच निर्णय घेतला नाही, तर या मंडळांची कार्यालयेसुद्धा बंद करण्याची वेळ येऊ शकते. संविधानाचे कलम ३७१ (२) अंतर्गत १९९४ मध्ये विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्रासाठी विकास मंडळ स्थापन करण्यात आले आहे. या माध्यमातून प्रादेशिक विकासाचा समतोल कायम राहावा, यासाठी राज्यपाल राज्य सरकारला अर्थसंकल्पीय तरतुदीसाठी दिशानिर्देश देत होते. 

२०२० मध्ये विकास मंडळांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर त्याच्या मुदतवाढीसाठी पाऊल उचलण्यात आले नाही. राज्यपाल व महाविकास आघाडीदरम्यान असलेल्या राजकीय संघर्षामुळे मंडळांचे अस्तित्व तांत्रिकदृष्ट्या संपले आहे. कार्यालय मात्र सुरू आहे. राज्य सरकारने नियोजन विभागाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना येथे नियुक्त केले आहे. या कर्मचाऱ्यांना मिळालेली सहा महिन्यांची मुदतवाढ येत्या २८ फेब्रुवारी रोजी संपत आहे. कार्यकाळाची मुदत वाढविण्यात आली नाही तर या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पूर्वीच्या विभागात जावे लागेल. 

अध्यक्ष, सदस्य सचिव नाही; पण पीए कायम
राज्य सरकारने मागच्या वर्षी आयएएस दीपक सिंघला यांना सदस्य सचिव नियुक्त करून मंडळाचे पुनरुज्जीवन करण्याचे संकेत दिले होते; परंतु ७ नोव्हेंबर रोजी त्यांची बदली करण्यात आली. अध्यक्षपद २०२० मध्ये मंडळाचा कार्यकाळ संपताच समाप्त झाले. सध्या या दोन्ही पदांचे खासगी सहायक (पीए) अजूनही कार्यरत आहेत. यापैकी एकाची नियुक्ती तर मागच्याच महिन्यात झाली आहे. 

बॅकलॉग कायम
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याद्वारे जारी मागच्या दिशानिर्देशानुसार विदर्भात सिंचनाचा अनुशेष अजूनही कायम आहे. विदर्भातील अमरावती विभागातील अमरावती, बुलडाणा, वाशिम व अकोला जिल्ह्यात १,६३,१३९ हेक्टर बॅकलॉग आहे. दुसरीकडे विदर्भवादी भौतिक बॅकलॉगसह आर्थिक बॅकलॉग विचारात घेऊन तो दूर करण्याची मागणी करीत आहेत.