अंतिम मंजुरीसाठी CMच्या आधी एकनाथ शिंदेंकडे जाणार फायली; अजितदादा म्हणाले, "तिघेही याच्याबद्दल..."

महायुतीमधील संतुलन राखण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन्ही उपमुख्यमंत्र्‍यांना समान अधिकार दिले आहेत.

Maharashtra Politics: भाजपच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारमध्ये संतुलन राखण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आलं आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वित्त आणि नियोजन विभागाकडून फायलींच्या मंजुरी प्रक्रियेत बदल केला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अधीन असलेल्या विभागातील सर्व फायली आता अंतिम मंजुरीसाठी फडणवीस यांच्याकडे पोहोचण्यापूर्वी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे जाणार आहेत. त्यामुळे आता एकनाथ शिंदे यांची नाराजी दूर करण्यासाठी राष्ट्रवादीचं बळ कमी करण्यात आल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे. यावर आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आम्ही तिघेही याबाबत समाधानी असल्याचे म्हटलं आहे.

महाराष्ट्र सरकारने नवा आदेश जारी केला आहे. आता सर्व फायली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे जाण्यापूर्वी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे जाणार आहेत. सर्व प्रकारच्या फायली आता उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री अजित पवार यांच्यानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा निर्णय घेत दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना समान अधिकार प्रदान केले आहेत. बीड दौऱ्यावर असताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी याबाबत भाष्य केलं.

अजित पवार यांना या निर्णयबाबत प्रश्न विचारल्यावर त्यांनी पत्रकारांना तुम्हाला काय त्रास होत आहे असं म्हटलं. "यामध्ये काही बळ कमी होणार असं नाही. आमचे तीन पक्षांचे सरकार आहे. पूर्वी फाईल माझ्याकडून सही करुन देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे जायची आणि तिथून एकनाथ शिंदे यांच्याकडे जायची. आता माझ्याकडून सही झाल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्याकडे जाईल आणि तिथून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे जाईल. तीन पक्षांचे सरकार असेल तर फाईल तिन्ही प्रमुखांना माहिती पाहिजे ना. त्यामध्ये तुम्हाला काय अडचण झाली? आम्ही तिघेही याच्याबद्दल समाधानी आहोत," असं अजित पवार म्हणाले.

दरम्यान, राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी सर्व शासकीय विभागांसाठी एक आदेश मंगळवारी काढला आहे. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी सर्व प्रकारच्या फायली या थेट मुख्यमंत्र्यांकडे न येता आधी तेव्हाचे उपमुख्यमंत्री आणि गृह तसेच विधी व न्यायमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे जातील आणि नंतर त्या आपल्याकडे येतील, असं आदेशामध्ये म्हटलं आहे.