तपास सीबीआय, ईडीकडे देण्यास विरोध, अजित पवार यांचे नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र दाखल

विदर्भातील कोट्यवधी रुपयाच्या सिंचन घोटाळ्याचा तपास सीबीआय, ईडी किंवा अन्य स्वतंत्र यंत्रणेकडे हस्तांतरित करण्यास जोरदार विरोध केला.

नागपूर : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून, विदर्भातील कोट्यवधी रुपयाच्या सिंचन घोटाळ्याचा तपास सीबीआय, ईडी किंवा अन्य स्वतंत्र यंत्रणेकडे हस्तांतरित करण्यास जोरदार विरोध केला. तपास संस्था बदलल्यास मूलभूत अधिकारांना बाधा पोहचेल, असे त्यांनी सांगितले. तसेच, सिंचन घोटाळ्यासंदर्भातील जनहित याचिकांमध्ये करण्यात आलेले सर्व आरोप फेटाळून लावले.

उच्च न्यायालयात कंत्राटदार अतुल जगताप यांच्या चार जनहित याचिका प्रलंबित असून, त्यात पवार यांच्यावर गैरव्यवहाराचा आरोप करण्यात आला आहे. महाआघाडीचे सरकार येताच पवार यांना क्लीन चिट देण्यात आली. परिणामी, जगताप यांनी सिंचन घोटाळ्याचा तपास करीत असलेल्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागावर अविश्वास व्यक्त करून हा तपास सीबीआय, ईडी किंवा अन्य स्वतंत्र यंत्रणेकडे हस्तांतरित करण्याची विनंती न्यायालयाला केली आहे.

न्यायालयाला तपासात हस्तक्षेप करता येत नाही. तसेच, विशिष्ट व्यक्तीला आरोपी करण्याचे निर्देशदेखील देता येत नाही. तपास यंत्रणा कायद्यानुसार कार्य करीत असते. त्यामुळे तिला विशिष्ट पद्धतीने कार्य करण्यास सांगणेही अवैध आहे. न्यायालय केवळ प्रकरणाचा तपास पारदर्शीपणे सुरू आहे किंवा नाही एवढेच पाहू शकते. आपल्याविरुद्ध एफआयआर दाखल होत नसल्यावर आक्षेप असल्यास दाद मागण्यासाठी विविध मार्ग उपलब्ध आहेत, असेही प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

> याचिकाकर्त्यावर उलटवार
पवार यांनी याचिकाकर्ते जगताप यांच्यावर उलटवार केला आहे. जगताप हे स्वत: कंत्राटदार आहेत. त्यामुळे त्यांना या याचिका व अर्ज दाखल करण्याचा अधिकार नाही. त्यांनी व्यावसायिक शत्रूत्व व अन्य वाईट हेतूने याचिका दाखल केल्या आहेत. जगताप यांच्या याचिका व अर्ज फेटाळण्यात यावे, अशी विनंती पवार यांनी न्यायालयाला केली आहे.