पुणे महसूल विभागात जमिनींच्या फेरफाराबाबत एक घोटाळा उघडकीस आला आहे. महसूल विभागातील काही अधिकाऱ्यांनी आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करून चक्क शेतकऱ्यांच्या जमिनी दुसऱ्यांच्या नावावर केल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे. याप्रकरणी प्राथमिक चौकशीनंतर काही दोषी अधिकाऱ्यांना तातडीने सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आले असून, त्यांच्यावर कडक कारवाईचे संकेत दिले आहेत. आज मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नागपुरात पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी ही माहिती दिली.
अमेरिकेला झटका देण्यासाठी इराणने बदलले टारगेट! दिला शेवटचा इशारा
कलम १५५ चा असा झाला गैरवापर
महसूल नियमांनुसार, कलम १५५ अंतर्गत तहसीलदारांना केवळ जमिनीच्या सातबाऱ्यावरील नावातील स्पेलिंग किंवा शुद्धलेखनातील किरकोळ चुका दुरुस्त करण्याचे अधिकार आहेत. मात्र, पुणे विभागात या अधिकाराचा मोठा गैरवापर झाला आहे. "शुद्धलेखन दुरुस्तीच्या नावाखाली महसूल अधिकाऱ्यांनी थेट जमिनींचे मालकी हक्कच बदलले आणि मूळ शेतकऱ्यांच्या जमिनी दुसऱ्यांच्या नावावर चढवल्या आहेत," असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
४००० प्रकरणांची चौकशी; विशेष पथकाची स्थापना
पुणे विभागात आतापर्यंत अशी सुमारे ४०० प्रकरणे उघडकीस आली आहेत, तर तब्बल ४००० संशयास्पद प्रकरणांची सखोल तपासणी करण्यात आली आहे. अशाच प्रकारचे गैरप्रकार कोकण विभागातही झाल्याची प्राथमिक माहिती मिळाली असून, तिथेही चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. ज्या सामान्य नागरिकांवर आणि गरिबांवर अन्याय झाला आहे, त्यांना त्यांच्या जमिनी परत मिळवून देण्यासाठी सरकारने एक 'विशेष पथक' स्थापन केले आहे.
दोषी अधिकाऱ्यांवर होणार फौजदारी कारवाई?
या प्रकरणाचा अहवाल विधी व न्याय विभागाकडे पाठवण्यात आला आहे. "हा केवळ तांत्रिक गैरप्रकार नसून गरिबांवर अन्याय करणारा मोठा गुन्हा आहे. विधी विभागाचा अहवाल येताच संबंधित अधिकाऱ्यांवर कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल," असे आश्वासन महसूल मंत्र्यांनी दिले आहे. या घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी असण्याची शक्यता असून हजारो प्रकरणे समोर येण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
Web Summary : Revenue officers in Pune misused power, transferring farmers' lands. Minister Bawanakule revealed thousands of fraudulent cases. Inquiry initiated, officers suspended, special team formed for justice. Criminal action considered.
Web Summary : पुणे में राजस्व अधिकारियों ने किसानों की जमीनें हस्तांतरित करने के लिए शक्ति का दुरुपयोग किया। मंत्री बावनकुले ने हजारों धोखाधड़ी के मामलों का खुलासा किया। जांच शुरू, अधिकारी निलंबित, न्याय के लिए विशेष टीम गठित। आपराधिक कार्रवाई पर विचार।