कुपोषण निर्मूलनाची अजब तऱ्हा !

राज्य शासन आदिवासींची कशी थट्टा करते, याचा प्रत्यय कृषी विभागाकडून राबविण्यात येणाऱ्या फळबाग व भाजीपाला लागवड योजनेतून आला आहे़

आदिवासींतील कुटुंबे ६़२६ लाख : मात्र निधी मिळाला अवघा ६ लाखनारायण जाधव- ठाणेठाणे-पालघरसह राज्यातील १२ आदिवासीबहुल जिल्ह्यांतील कुपोषण निर्मूलनाचा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला असताना यावर ठोस उपाययोजनेऐवजी राज्य शासन आदिवासींची कशी थट्टा करते, याचा प्रत्यय कृषी विभागाकडून राबविण्यात येणाऱ्या फळबाग व भाजीपाला लागवड योजनेतून आला आहे़राज्यात ६ लाख २६ हजार ५२४ आदिवासी कुटुंबे असून, परसबागेत फळबाग आणि भाजीपाला लागवड करण्यास राज्य शासनाने अवघा सहा लाखांचा निधी नववर्षाच्या सुरुवातीस वितरीत केला आहे़ प्रत्येक जिल्ह्याच्या वाट्याला ५० हजार, तर आदिवासी कुटुंबाच्या वाट्याला प्रत्येकी एक हजारपेक्षा कमी रक्कम येणार आहे़ यातून कोणत्या प्रकारे आदिवासींचे कुपोषण निर्मूलन होऊ शकते, असा प्रश्न आता आदिवासींकडून विचारण्यात येत आहे़ राज्यातील ठाणे, पुणे, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर, नांदेड, यवतमाळ, गडचिरोली, चंद्रपूर आणि अमरावती या १२ जिल्ह्यांकरिता २००३ पासून ही योजना सुरू केली आहे़ आदिवासींमधील कुपोषणाचे प्रमाण कमी होण्यास आहारात जीवनसत्त्व व इतर आवश्यक पोषकद्रव्ये उपलब्ध करणे, हा तिचा उद्देश आहे़ गेल्या वर्षी कृषी विभागाने या योजनेसाठी आठ लाख रुपये दिले होते़ यंदा त्यात दोन लाखांची कपात करून अवघे सहा लाख रुपयेच कृषी आयुक्तांकडे वर्ग केले आहेत़ यामुळे फळे, भाजीपाला आदिवासींच्या आहारात कसे येणार? कोणत्या प्रकारची फळे, भाजीपाला कुपोषण निर्मूलनास आवश्यक आहेत, हे आदिवासींपर्यंत कसे पोचविणार? लागवडीनंतरही ते खरोखरच त्यांचा उपभोग घेतात की नाही, हे सारे प्रश्न मात्र अनुत्तरित आहेत़ विशेष म्हणजे हा निधी कृषी विभागाने आदिवासी विकास विभागाशी सल्लामसलत करून वितरीत केला आहे़ या पार्श्वभूमीवर आता सव्वासहा लाखांवर आदिवासी कुटुंबांना प्रत्येकी एक हजारापेक्षा कमी निधी देऊन (प्रशासकीय खर्च नाहीच असे गृहीत धरले तर) कृषी विभाग त्यांची परसबागेत कोणती फळे व भाजीपाला पिकविणार अन् आदिवासी विकास विभाग त्यांचा कसा उत्कर्ष साधणार, हे पाहणे रंजक ठरणार आहे़राज्यात कुपोषणाचा प्रश्न किती गंभीर आहे, हे पाहायचे झाल्यास तीन वर्षांपूर्वी सरकारने केलेल्या आरोग्य तपासणीत जानेवारी २०१२ अखेरपर्यंत राज्यात तब्बल १० लाख ६७ हजार ६५९ कुपोषित बालके आढळली होती़नऊ लाख ४३ हजार २१८ मध्यम कुपोषित, तर एक लाख २४ हजार ४४१ तीव्र कुपोषित बालकांचा समावेश होता़ धक्कादायक बाब म्हणजे यापैकी २४ हजार ३६५ बालमृत्यू झाल्याची बाब उघडकीस आली होती़ यात आदिवासी भागांतील बालकांची संख्या मोठी होती़ मात्र हे मृत्यू कुपोषणाने झाले नसून कॅल्शिअमची कमतरता, अ‍ॅनिमिया, न्यूमोनिया, श्वसन विकार अन् डायरियामुळे झाल्याचे तेव्हा शासनाने सांगितले होते़