आदिवासींचा अविश्वास अधिकार शाबूत

सरपंच व उपसरपंचांना अविश्वास ठरावाने पदावरून दूर करण्याचे अधिकार ग्रामसभेला दिलेले असले तरी त्यामुळे ग्रामपंचायत सदस्यांचे अविश्वास ठरावाचे अधिकार संपुष्टात आलेले नाहीत.

मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने २००३ मध्ये विशेष कायदा करून आदिवासी क्षेत्रांतील (शेड्युल्ड एरिया) ग्रामपंचायतींच्या सरपंच व उपसरपंचांना अविश्वास ठरावाने पदावरून दूर करण्याचे अधिकार ग्रामसभेला दिलेले असले तरी त्यामुळे ग्रामपंचायत सदस्यांचे अविश्वास ठरावाचे अधिकार संपुष्टात आलेले नाहीत. ग्रामसभेला दिलेले अधिकार हे पर्यायी स्वरूपाचे असून ग्रामसभा व ग्रामपंचायत या दोन्ही ठिकाणी अविश्वासाचे ठराव करून सरपंच व उपसरपंचांना काढून टाकता येते, असा खुलासा उच्च न्यायालयाने केला आहे.गडचिरोली जिल्ह्यातील पिसेवाडाधा (ता. आरमोरी), जरावंडी (ता. एटापल्ली) आणि कामनचेरू (ता. अहेरी) या ग्रामपंचायतींच्या सरपंच/ उपसरपंचांविरुद्ध गेल्या दोन वर्षांत मंजूर झालेल्या अविश्वास ठरावांच्या संदर्भात दाखल झालेल्या याचिकांवर नागपूर खंडपीठाने न्यायाधीश न्या. ए. के. देशपांडे यांनी हा निकाल दिला. त्यामुळे राज्यात आॅगस्ट २००३ पासून लागू झालेल्या या कायद्याचा नेमका अर्थ इतक्या वर्षांनी स्पष्ट झाला आहे.ग्रामपंचायत कायद्याच्या कलम ३५ अन्वये ग्रामपंचात सदस्य सरपंच व उपसरपंचांविरुद्ध साध्या बहुमताने अविश्वास ठराव मंजूर करून त्यांना पदावरून दूर करू शकतात. २००३ मध्ये राज्य सरकारने नवा कायदा करून ५४(डी)(३) हे नवे कलम अंतर्भूत केले. त्यानुसार ग्रामसभा गुप्त मतदानाने दोनतृतीयांश बहुमताचा ठराव करून आदिवासी क्षेत्रांतील ग्रामपंचायतींच्या सरपंच व उपसरपंचांना पदावरून दूर करू शकेल, अशी तरतूद केली गेली.पिसेवाडाधा, जरावंडी आणि कामनचेरू या ग्रामपंचायतींमध्ये अविश्वास ठराव मंजूर झाल्यावर सरपंच व उपसरपंचांनी त्याविरुद्ध जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपिले केली. अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे अविश्वास ठराव बेकायदा ठरवले. या सर्व ग्रामपंचायती आदिवासी क्षेत्रांतील आहेत. त्यामुळे २००३च्या कायद्यानुसार अविश्वास ठराव ग्रामसभांनी करायला हवे होते, असे कारण त्यांनी दिले. पिसेवाडाधाच्या सरपंच धाया सुधाकर मडवी, जरावंडीचे उपसरपंच देवनाथ रामा सोनुले व अहेरी तालुक्यातील रामपूरचे रमेश लच्छमा पेंडाम यांनी नागपूर खंडपीठात याचिका केल्या. त्यात कायद्याने ग्रामसभेला अविश्वास ठरावाचे अधिकार दिल्यानंतर ग्रामपंचायतींना आधीपासून असलेले हे अधिकार संपुष्टात आले आहेत का, असा मुद्दा निर्णयार्थ होता. न्या. देशपांडे यांनी त्याचे उत्तर नकारार्थी दिले. त्यांनी अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांचा निकाल रद्द करून ग्रामपंचायतींमध्ये संमत झालेले अविश्वास ठराव पुनरुज्जीवित केले. परिणामी या तिन्ही ग्रामपंचायतींमधील संबंधित सरपंच/ उपसरपंचांना पदावरून दूर व्हावे लागणार आहे. (विशेष प्रतिनिधी)च्२००३ चा कायदा करताना ग्रामपंचायतींचे अविश्वास ठरावाचे अधिकार काढून घेऊन ते ग्रामसभेला देण्याचा विधिमंडळाचा उद्देश असता तर तसा स्पष्ट उल्लेख व तरतूद केली गेली असती. पण तसे केलेले नाही. च्उलट या कायद्याच्या हेतू आणि उद्दिष्टांची प्रस्तावना वाचली असता आदिवासी भागांमध्ये ग्रामपंचायतींसोबतच ग्रामसभांनाही हा अधिकार देण्यासाठी हा कायदा केला गेल्याचे दिसते. म्हणजेच अविश्वास ठरावाची पद्धत व निकष भिन्न असले तरी हा अधिकार ग्रापंचायत व ग्रामसभा या दोघांनाही असल्याचे स्पष्ट होते.