पदाचा गैरवापर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना अभय

अधिकाराचा गैरवापर करून पालिकेचे आर्थिक नुकसान करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर प्रशासन भलतेच खूश आहे़ म्हणूनच गुन्हा कितीही मोठा असला तरी

मुंबई : अधिकाराचा गैरवापर करून पालिकेचे आर्थिक नुकसान करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर प्रशासन भलतेच खूश आहे़ म्हणूनच गुन्हा कितीही मोठा असला तरी असे अधिकारी थातूरमातूर दंड भरून आपली सुटका करून घेत आहेत़ यावर स्थायी समितीने आक्षेप घेतल्यानंतरही या वेळीस एका साहाय्यक आयुक्ताला अभय देण्यात आले आहे़
पुनर्विकास योजनेतील अनियमितता अधिकृत करण्यासाठी आपल्या पदाचा गैरवापर केल्याचा ठपका असलेल्या साहाय्यक आयुक्ताला केवळ पाच हजार रुपये दंड करून सोडण्यात आले आहे़ २००३ मध्ये भायखळा येथील कॅटल पॉण्ड गार्लिक कंपाउंंडमध्ये विकास नियंत्रण नियमावलीअंतर्गत एका झोपडपट्टीच्या ठिकाणी पुनर्विकास योजना राबविण्यात येत होती़ नियमानुसार ही योजना राबविण्यासाठी तेथे एक तरी निवासी गाळा आवश्यक होता़ तसेच राज्य सरकारने येथील झोपड्यांना या गलिच्छ वस्ती म्हणून जाहीर केली नसताना बी़ कोळेकर यांनी ही योजना मार्गी लावली़ या प्रकरणाच्या तक्रारीनंतर चौकशी झाल्यावर पालिकेने आपल्या अधिकाऱ्याला शिक्षा म्हणून केवळ पाच हजार रुपये दंड ठोठावला़ याचे तीव्र पडसाद स्थायी समितीच्या बैठकीत उमटले़ या अधिकाऱ्याचे निवृत्तीवेतन, ग्र्रॅच्युइटी, प्रॉव्हिडंट फंड रोखण्याची मागणी सदस्यांनी या वेळी केली़ बेकायदा बांधकाम करणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकाला १० हजार रुपयांपासून एक लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो़ त्याच वेळी अशा बांधकामांना नियमित करणारे अधिकारी मात्र काही हजार रुपये मोजून मुक्त होत आहेत़ (प्रतिनिधी)