अधिकाऱ्यांना निर्णय स्वातंत्र्य देणारा धडाडीचा नेता

Ajit Pawar Death News: पुण्यातील शासकीय इमारतींचा कायापालट करण्याचा चंग अजितदादांनी बांधला होता, त्याचा मी साक्षीदार आहे. पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाची जुनी आणि कालबाह्य इमारत पाडून त्या ठिकाणी अत्याधुनिक, प्रशस्त इमारत उभारण्याचा निर्णय अजितदादांनी घेतला, तेव्हा मी जिल्हाधिकारी होतो.

- चंद्रकांत दळवी
(माजी सनदी अधिकारी अध्यक्ष, रयत शिक्षण संस्था)
पुण्यातील शासकीय इमारतींचा कायापालट करण्याचा चंग अजितदादांनी बांधला होता, त्याचा मी साक्षीदार आहे. पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाची जुनी आणि कालबाह्य इमारत पाडून त्या ठिकाणी अत्याधुनिक, प्रशस्त इमारत उभारण्याचा निर्णय अजितदादांनी घेतला, तेव्हा मी जिल्हाधिकारी होतो. प्रस्ताव सादर केल्यानंतर केवळ तीन महिन्यांतच ६० कोटी रुपयांचा निधीही दिला. या इमारतीची उभारणी करताना पुढील किमान पन्नास वर्षांचा विचार करून नियोजन करण्यात यावे, असा त्यांचा आग्रह  होता.  नवी इमारत प्रशस्त, उंच, आधुनिक आणि राज्यातील इतर जिल्हाधिकारी कार्यालयांपेक्षा वेगळी व उठावदार असावी, यासाठी वास्तुविशारद व तज्ज्ञांकडून आलेले अनेक प्रस्ताव त्यांनी बारकाईने अभ्यासले. ही इमारत केवळ भव्य नसून हरित (ग्रीन) इमारत असावी, ऊर्जा बचत, पर्यावरणपूरक साहित्य आणि नागरिकांना सोयीस्कर ठरणारी रचना असावी, यावरही त्यांनी भर दिला.

पुणे हे राज्यातील महत्त्वाचे प्रशासकीय केंद्र असल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि विभागीय आयुक्तालय यांच्यासह शहरातील विविध आयुक्तालयांसाठीही स्वतंत्र, आधुनिक इमारती असाव्यात, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. त्यानुसार नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाचे स्वतंत्र कार्यालय, सहकार आयुक्तालय, कृषी आयुक्तालय तसेच अन्य विभागांच्या इमारतीदेखील सुसज्ज, देखण्या आणि दीर्घकालीन गरजा लक्षात घेऊन उभारण्यात याव्यात, असा स्पष्ट दृष्टिकोन त्यांनी मांडला. इमारतींच्या उभारणीत गुणवत्तेवर कोणतीही तडजोड न करता त्या सामान्य नागरिकांच्या सोयीसाठी आणि प्रशासन अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी वापरल्या जाव्यात, असे ते नेहमीच सांगत असत.

अजितदादा ऊर्जामंत्री असताना मी ऊर्जा विभागात उपसचिव म्हणून मुंबईत कार्यरत होते. वीज हा अतिशय संवेदनशील विषय असल्याने अनेक मंत्री निर्णय घेताना सावध भूमिका घेत. मात्र, अजित पवार यांनी जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर वीजचोरी, वीज गळती आणि थकबाकी वसुली या तीन महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर कठोर; पण आवश्यक निर्णय घेतले. प्रत्येक विभागाला शून्य गळती, शंभर टक्के वसुली आणि शंभर टक्के वीजचोरी रोखणे या उद्दिष्टांवर काम करण्याचे स्पष्ट आदेश  दिले. त्याच वेळी अधिकाऱ्यांना निर्णय स्वातंत्र्य, मोकळीक आणि आवश्यक तेवढा पाठिंबाही दिला.
अजित पवार यांचा वक्तशीरपणा, कामातील शिस्त आणि स्पष्ट निर्णयक्षमता ही कायमच प्रशासकीय वर्तुळात वाखाणण्याजोगी राहिली आहे. दूरदृष्टी, गुणवत्ता आणि लोकहित या तीन सूत्रांवर आधारित त्यांची कार्यपद्धती पुण्यासह राज्याच्या विकासात महत्त्वाची ठरली, हे निश्चित!