फडणवीस मंत्रिमंडळाचे ९२ टक्के निर्णय अंमलात; फडणवीस, शिंदे यांच्यासह अनेक मंत्र्यांच्या खात्यांची कामगिरी दमदार

मुख्य सचिव कार्यालयाने राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारच्या बैठकीत १६ महिन्यांच्या कालावधीत फडणवीस सरकारमधील प्रत्येक खात्याने किती निर्णय घेतले आणि त्याच्या अंमलबजावणीची स्थिती काय याचा अहवाल सादर केला.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाने ५ डिसेंबर २०२४ ते २४ मार्च २०२६ या काळात ४९५ निर्णय घेतले आणि त्यातील ४५८ म्हणजे ९२.५० टक्के निर्णयांची अंमलबजावणीही केली. ३७ निर्णय असे आहेत की, ज्यांच्या अंमलबजावणीची कार्यवाही सुरू आहे. बहुतेक विभागांचा स्कोअर ९० टक्क्यांहून अधिक आहे. 

मुख्य सचिव कार्यालयाने राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारच्या बैठकीत १६ महिन्यांच्या कालावधीत फडणवीस सरकारमधील प्रत्येक खात्याने किती निर्णय घेतले आणि त्याच्या अंमलबजावणीची स्थिती काय याचा अहवाल सादर केला. मुख्यमंत्री फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, तत्कालीन उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजित पवार यांच्यासह अनेक खात्यांनी दमदार कामगिरी केली आहे. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांची अंमलबजावणी कुठपर्यंत झाली, याबाबत सातत्याने मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून प्रत्येक विभागाकडे पाठपुरावा करण्यात येतो. 

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडील सामान्य प्रशासन विभागाचे १७ निर्णय घेण्यात आले होते, त्यांतील १६ अंमलात आले. त्यांच्याचकडे असलेल्या गृह विभागाचे ३२ निर्णय झाले, त्यांतील २६ पूर्णत: अंमलात आले; तर विधि व न्याय विभागाचे ३१ पैकी ३० निर्णय लागू झाले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडील नगरविकास विभागाचे ४६ निर्णय झाले, त्यांतील ४५ लागू झाले. त्यांच्याचकडील गृहनिर्माणचे सर्व निर्णय लागू झाले. 

वित्त व नियोजन हे आधी अजित पवार यांच्याकडे त्यांच्या मृत्यूपर्यंत (२८ जानेवारी) होते. या विभागाच्या २८ पैकी २८ निर्णयांची अंमलबजावणी झाली. नियोजनाचे १३ पैकी १० निर्णय लागू झाले. चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या महसूल विभागाने ७१ पैकी ६६ म्हणजे ९३ टक्के निर्णय अंमलात आणले. विखे-पाटील आणि गिरीश महाजन यांच्याकडे असलेल्या जलसंपदाचे २८ निर्णय झाले आणि २७ प्रत्यक्षात उतरले. जयकुमार गोरे यांच्याकडील ग्रामविकास विभागाने १३ पैकी १२चा स्कोअर केला. चंद्रकांत पाटील यांच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे १४ पैकी १३ निर्णय अमलात आले. शिवेंद्रराजे भोसले यांच्याकडील बांधकाम खात्याचे १७ पैकी १५ निर्णय लागू झाले. 

१०० टक्के अंमलबजावणी करणारी खाती व मंत्री
पशुसंवर्धन (९ पैकी ९) - पंकजा मुंडे, कृषी - (७ पैकी ७) दत्ता भरणे, पणन (२ पैकी २) - जयकुमार रावल, वस्त्रोद्योग (८ पैकी ८) -संजय सावकारे, पर्यावरण - (१) - पंकजा मुंडे, वित्त (२८ पैकी २८) -  अजित पवार नंतर देवेंद्र फडणवीस अन्न व नागरी पुरवठा - छगन भुजबळ (४ पैकी ४), गृहनिर्माण (११ पैकी ११) - एकनाथ शिंदे, वैद्यकीय शिक्षण (१२ पैकी १२), संसदीय कार्य (१० पैकी १०) - चंद्रकांत पाटील, मदत व पुनर्वसन (७ पैकी ७) - मकरंद जाधव-पाटील, शालेय शिक्षण (७ पैकी ७) - दादा भुसे, सामाजिक न्याय (१० पैकी १०) - संजय शिरसाट, मृद व जलसंधारण (५ पैकी ५) संजय राठोड, महिला व बालविकास (६ पैकी ६) अदिती तटकरे, दिव्यांग कल्याण (२ पैकी २) अतुल सावे, पर्यटन (२ पैकी २), शंभुराज देसाई (२ पैकी २)