राज्यातील ८८ टक्के लोकांना मिळतेय पुरेसे पिण्याचे पाणी!

माणसाला दररोज किती लिटर पाणी लागते? ४० लिटर शुद्ध पिण्याचे पाणी दिले जावे, असा निकष आहे. तो ग्रामीण महाराष्ट्रात ८७.७ टक्के पूर्ण होतो. उर्वरित १२.३ टक्के लोकांना या निकषापेक्षा कमी पाणी उपलब्ध होते.

- चंद्रकांत कित्तुरेकोल्हापूर : माणसाला दररोज किती लिटर पाणी लागते? ४० लिटर शुद्ध पिण्याचे पाणी दिले जावे, असा निकष आहे. तो ग्रामीण महाराष्ट्रात ८७.७ टक्के पूर्ण होतो. उर्वरित १२.३ टक्के लोकांना या निकषापेक्षा कमी पाणी उपलब्ध होते. देशातील ग्रामीण जनतेबाबत हाच आकडा अनुक्रमे ७८.१३ आणि १७.८५ असा आहे.पाणी म्हणजे जीवन असे आपण म्हणतो. पाण्यावर आपण सर्वच अवलंबून असतो, पण सर्वांनाच शुद्ध आणि पुरेसे पिण्याचे पाणी मिळते असे नाही. हा पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. शासनही ती पार पाडण्याचा कसोशीने प्रयत्न करत असते, पण तरीही दुर्गम भागात असलेल्या अनेक वाड्यावस्त्या, गावांना पिण्याच्या शुद्ध पाण्यासाठी वणवण करावी लागते. राज्यात सुमारे १३ टक्के लोकांना लांबून पाणी आणावे लागते. मुंबईतही हे प्रमाण १.५ टक्क्याच्या आसपास आहे.राज्यात ३५ जिल्हे आहेत. ४० हजार ६९२ गावे, ९९ हजार ७३२ वाड्यावस्त्या आहेत, तर १ कोटी ३३ लाख १३ हजार ४३६ कुटुंबे आहेत. यातील ग्रामीण भागाची लोकसंख्या६ कोटी ३८ लाख आहे.महाराष्टÑातील ८७ हजार ५२३ गावे, वाड्यावस्त्यांना (८७.७६ टक्के) प्रतिमाणसी प्रतिदिन ४० लिटरपेक्षा जादा पिण्याचे पाणी दिले जाते. १६२ वाड्यावस्त्यांना १० लिटरपेक्षा कमी पाणी, १ हजार ७०९ वाड्यावस्त्यांना २० ते २५ लिटर, तर ७ हजार १७७ वाड्यावस्त्यांना २५ ते ३० लिटर, तर २ हजार ९४६ वाड्यावस्त्यांना ३० ते ४० लिटर शुद्ध पिण्याच्या पाण्याचा दररोज पुरवठा केला जातो. यातील ५८ हजार २५९ वाड्यावस्त्या (५८.४२ टक्के) म्हणजेच ४ कोटी ३० लाख जनतेला नळपाणी पुरवठा योजनेतून पाणी दिले जाते.ही शासकीय आकडेवारी असली तरी प्रत्यक्षात किती टक्के जनतेला शुद्ध पाणी प्यायला मिळते हा खरा प्रश्न आहे. ‘नेमेचि येतो मग पावसाळा’ या उक्तीप्रमाणे दरवर्षी महाराष्टÑातल्या अनेक जिल्ह्यांत उन्हाळ्यात पाणीटंचाई ठरलेली असते. टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागतो. काही ठिकाणी चार दिवसांतून तर काही ठिकाणी आठ दिवसांतून एकदा पाणी येते. नागरिकांवर पाणी विकत घेण्याची पाळी येते. घरात शुद्ध पाणी नसेल तर अशुद्ध पाण्यामुळे रोगराई होते, त्यावर खर्च होतो. महिलांना लांबून पाणी आणावे लागत असल्याने त्यांना पाठीचे, मणक्याचे आजार होतात. त्यामुळे उन्हाळा असो की अन्य कोणताही ऋतू शाश्वत पाणीपुरवठा कसा होईल याकडे शासनाने लक्ष देऊन योजनांची आखणी केली पाहिजे.अस्तित्वात असलेल्या योजनांची देखभाल, दुरुस्ती करण्याचे काम शासनाबरोबरच जनतेनेही आपले मानले पाहिजे. यासाठी गावपातळीवरील पंचायत राज व्यवस्था, महिला ग्रामसभा सर्वसाधारण ग्रामसभा तसेच नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रभाग समित्यांना पाणी व्यवस्थापनाच्या क्षेत्रात बळकट करावे लागेल. पिण्याच्या पाण्याच्या सुविधांवर स्थानिक जनतेला या सुविधा आपल्याच मालकीच्या आहेत,अशी भावना निर्माण होण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. महाराष्टÑाला टॅँकरमुक्त करण्याबरोबरचहंडामुक्त करण्यालाही प्राधान्य दिले पाहिजे.राज्यातील २१५ गावे, वाड्यावस्त्यांमधील पाणी दूषित- राज्यातील पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणाऱ्या विहिरी, तलाव किंवा अन्य स्रोतातील पाणी पिण्यायोग्य आहे की नाही याची तपासणी भूजल सर्व्हेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या प्रयोगशाळा-ंमधून नियमित केली जात असते. अशी चाचणी करणाºया १४८ प्रयोगशाळा महाराष्टÑात आहेत. त्यामध्ये ९९ हजार ७३२ गावांतील पिण्याच्या पाण्याचे नमुने घेऊन त्यांची तपासणी होते.- २०१७-१८मध्ये अशा १० हजार ५३५ गावांतील पाण्याची शंभर टक्के तपासणी झाली आहे, तर१ लाख ३ हजार ६४६ पाण्याच्या नमुन्याची अंशत: तपासणी झाली आहे. ४४ हजार ९६७ स्रोतांची तपासणी प्रयोगशाळेमध्ये झालेली नाही.- यातील २१५ ठिकाणचे पाणी पिण्यास अयोग्य आढळले आहे. त्यामध्ये फ्लोराईड, आर्सेनिक लोह, क्षारयुक्त (खारट), नायट्रेट आणि जड धातू असे घटक आढळले आहेत. जे मानवी आरोग्यास हानिकारक आहेत.एकंदर ४ लाख ३१ हजार लोकसंख्या अशा दूषित पाण्यामुळे बाधित झाली होती. मात्र, या तपासणीनंतर या स्रोतातील पाण्याचा वापर थांबविण्यात आला आहे.जनतेला आरोग्यास अयोग्य अशा पाण्याचा पुरवठा होऊ नये यासाठी शासन प्रयत्नशिल आहे. याचवेळी नागरिकांनी भूगर्भातील पाणी दुषित होणार नाही याची काळजी घेणे गरजेचे आहे.- भूगर्भातील पाण्यातील फ्लोराईडचे प्रमाण खडकाच्या प्रकारावर अवलंबून असते.- रासायनिक खतांमुळे नायट्रेटचे प्रमाण वाढते.- औद्योगिक कारखान्याच्या तसेच शहरांच्या सांडपाण्यामुळे आर्सेनिकचे प्रमाण वाढते- समुद्राच्या किनाºयालगत तसेच नद्यांच्या गाळाच्या प्रदेशात खारफुटीची जमीन असते.भूगर्भातील पाण्याचे मूल्यांकन : भूगर्भातील पाणीपातळी वर्षातून चार वेळा मोजली जाते. तसेच तीन वर्षातून एकदा भूजलाचे मुल्यांकन केले जाते. जेथे पाणी पातळी खाली जाऊ लागली आहे तेथे ती वाढावी यासाठी उपाययोजना केल्या जातात. २०११-१२च्या शासकीय आकडेवारीनुसार राज्यातील दहा ठिकाणे भूजलाबाबत (ओव्हरएक्सप्लायटेड) अतिविकसित होती. यामध्ये अमरावती ३, , जळगाव जिल्ह्यातील २, नाशिक, नगर, बुलडाणा, सांगली, सोलापूर जिल्ह्यांतील प्रत्येकी एका ठिकाणाचा समावेश होता. अमरावती आणि सांगली जिल्ह्यांतील प्रत्येकी एक ठिकाण विकसित (क्रिटिकल) होते. तसेच नगर -४, अमरावती -१, बुलडाणा-१, जळगाव-४, लातूर- १, नाशिक -३, पुणे-२ अशा १६ ठिकाणचे भूजल अशंत: विकसित होते.