अजितदादांच्या निधनानंतर अधिकाऱ्यांचा 'तो' कारनामा उघड; DCM सुनेत्रा पवारांनी घेतली गंभीर दखल

अल्पसंख्याक विभाग खाते हे अजित पवारांकडे होते. जे त्यांच्या निधनानंतर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडे सोपवण्यात आले आहे

मुंबई - अजित पवार यांच्या निधनानंतर काही तासांमध्ये राज्यातील ७५ शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा प्रमाणपत्र देण्यात आले. मागील ६ महिन्यांपासून हा निर्णय प्रलंबित होता. मात्र अजित पवार यांच्या निधनाच्या दिवशीच मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी घाईघाईने या शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला. हा प्रकार समोर आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी या निर्णयाला स्थगिती देण्याचे आदेश दिले आहेत. ज्यादिवशी अजित पवारांचे निधन झाले, त्या २८ फेब्रुवारीला दुपारी ३ वाजता एका शाळेला अल्पसंख्याक दर्जा देणारे प्रमाणपत्र जारी केले. त्यानंतर राज्यात शासकीय दुखवटा असतानाही ३ दिवसात ७५ शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा दिला. त्यामुळे हे संपूर्ण प्रकरण वादात अडकले.

अल्पसंख्याक विभाग खाते हे अजित पवारांकडे होते. जे त्यांच्या निधनानंतर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडे सोपवण्यात आले आहे. ७५ शाळांबाबत प्रकार उघडकीस आला त्याची गंभीर दखल सुनेत्रा पवार यांनी घेतली. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून जे कोणी अधिकारी यात दोषी आढळतील त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी दिले आहेत. २८ जानेवारी ते २ फेब्रुवारी या कालावधीत ७५ शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. २८ जानेवारीला दुपारी ३ वाजून ९ मिनिटांनी पहिले प्रमाणपत्र जारी केले. याच दिवशी सकाळी अजित पवारांच्या विमानाचा अपघात होऊन त्यांचे निधन झाले होते. त्यानंतर तातडीने राज्य सरकारने सरकारी सुट्टी जाहीर करून ३ दिवसांचा दुखवटा जाहीर केला होता.

मुख्यमंत्री फडणवीसांनी या निर्णयाला स्थगिती देत उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत संपूर्ण अहवाल बनवला जाईल. जर त्यात बेकायदेशीर आणि चुकीच्या गोष्टी आढळल्या तर संबंधितांवर कारवाई केली जाईल असं एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने म्हटलं आहे. तर आमदार रोहित पवारांनी या प्रकरणावर भाष्य करत दोषींवर कारवाईची मागणी केली. सरकारच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभं करणारी ही बाब असल्याचे सांगत रोहित पवारांनी या प्रकाराची सविस्तर चौकशी करण्याची आणि कथित कटात सहभागी असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचं आवाहन केले आहे. विशेष म्हणजे नियमित कार्यालयीन वेळेनंतर अनेक मान्यता देण्यात आल्याचे आणि एकाच दिवसात एकाच शैक्षणिक संस्थातील अनेक शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा देण्यात आल्याचा हा प्रकार आहे. 

दरम्यान, राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनी या प्रकरणावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. याची उच्चस्तरीय चौकशी आणि सीआयडी चौकशीसह जबाबदारीची मागणी केली आहे. एवढ्या कमी कालावधीत ७५ संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जा देणे हे गंभीर आहे. संपूर्ण प्रक्रियेची सखोल चौकशी केली पाहिजे. जर कोणतीही अनियमितता आढळली तर जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, याची सीआयडी चौकशी करावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे.