७ हजार अपात्र शिक्षक नोकरीत!

केंद्र सरकारच्या शिक्षण हक्क कायद्याची (आरटीई कायदा) काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात सात वर्षे टाळाटाळ झाल्याने, सात हजारांहून अधिक अपात्र शिक्षकांचे पगार देण्यावर राज्य सरकार पैसा बेकायदेशीरपणे खर्च करीत आहे आणि हजारो पात्र शिक्षक मात्र नोकरीविना बसले आहेत.

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या शिक्षण हक्क कायद्याची (आरटीई कायदा) काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात सात वर्षे टाळाटाळ झाल्याने, सात हजारांहून अधिक अपात्र शिक्षकांचे पगार देण्यावर राज्य सरकार पैसा बेकायदेशीरपणे खर्च करीत आहे आणि हजारो पात्र शिक्षक मात्र नोकरीविना बसले आहेत.आरटीईच्या कलम २३ अन्वये केंद्राच्या निर्देशानुसार, राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण परिषदेने (एनसीटीई) पहिली ते आठवीपर्यंतच्या शाळांमधील शिक्षकांसाठी ‘शिक्षक पात्रता परीक्षा’ (टीईटी) उत्तीर्ण होणे अनिवार्य केले. सेवेतील शिक्षकांना ती उत्तीर्ण होण्यासाठी आॅगस्ट २०१० पासून दोन वर्षांची मुदत दिली. नव्या नेमणुका ‘टीईटी’ उत्तीर्ण शिक्षकांच्याच करण्याचेही बंधन घातले.काही कारणांनी मुदतीत ‘टीईटी’ उत्तीर्ण शिक्षक उपलब्ध होणार नसतील, तर राज्य सरकार प्रस्ताव पाठवून केंद्राकडून ही अट शिथिल करून घेऊ शकेल. मात्र, शिथिलता दोन वर्षांसाठीच लागू होईल, अशीही तरतूद कायद्यात आहे. काही राज्यांनी ही अट शिथिल करून घेतली. महाराष्ट्राने मात्र केंद्राकडे असा प्रस्ताव पाठविला नाही व त्यामुळे राज्यात अट शिथिल झाली नाही.सन २०११ ते २०१३ या काळात राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने शासन निर्णय (जीआर) उलट-सुलट जारी केल्याने, ‘टीईटी’ नसलेले असंख्य शिक्षक सेवेत राहिले. दुसरीकडे ‘टीईटी’ उत्तीर्णअसूनही शिक्षकांना नोकरी नाही किंवा अतिरिक्त म्हणून त्यांचे समायोजनहीनाही, अशी स्थिती निर्माण झाली. शिक्षकांची सर्व पदे ‘टीईटी’ उत्तीर्णांमधूनच भरणे बंधनकारक राहील, असा ‘जीआर’ शालेय शिक्षण विभागाने ६ मे २०१३ रोजी काढला, पण त्याची अंमलबजावणी कागदावरच राहिली.केंद्र सरकारच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने २८ जुलै २0१७ रोजी व ‘एनसीटीई’ने ८ सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्रासह सर्व राज्यांना पत्र लिहून खासगी व सरकारी शाळांमध्ये फक्त ‘टीईटी’ परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकच नेमले जावेत आणि पात्रता नसलेल्यांना तात्काळ सेवेतून काढावे, असे कळविले. राज्याचे शिक्षण सचिव नंदकुमार यांना नावानिशी लिहिलेल्या या पत्रात त्यांनी यात जातीने लक्ष घालावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. यानंतरही राज्य सरकारने कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी पावले उचललेली नाहीत.विधिमंडळात याविषयी तारांकित प्रश्न विचारला गेला. त्यावर सरकारने दिलेल्या उत्तरानुसार राज्यात अपात्र शिक्षकांची संख्या ७,२८८ होती. त्यापैकी ४,०११ शिक्षकांना नियमबाह्य पद्धतीने मान्यता दिली गेली. बाकीचे ३,२७७ अपात्र शिक्षक मान्यतेविना नोकरीत होते. शिक्षण विभागाच्या ६ मे २०१३ च्या ‘जीआर’च्या वेळी अनुदानित शाळांमध्ये जे ‘टीईटी’ उत्तीर्ण न झालेले शिक्षक होते, ते आजही सेवेत आहेत. केंद्र व राज्याकडून वर्षातून दोनदा ‘टीईटी’चे आयोजन केले जाते. ही परीक्षा ७-८ वेळा अनुत्तीर्ण झालेले व नियुक्तीनंतर चार वर्षांतही परीक्षा उत्तीर्ण न झालेले असंख्य शिक्षक आजही सेवेत आहेत.नव्या वर्षात पाटी कोरी करा!विजयनगर, नांदेड येथील शिक्षक कार्यकर्ते राजाराम कोंडिबा मुधोळकर यांनी शालेय शिक्षण प्रधान सचिव नंदकुमार यांना पत्र लिहून ‘आरटीई’च्या पायमल्लीकडे लक्ष वेधले. सर्व अपात्र शिक्षकांच्या सेवा समाप्त करून, पात्र शिक्षकांचे समायोजन पूर्ण करून आणि रिक्त जागांसाठी नव्याने भरती करून सरकारने जूनपासून सुरू होणाऱ्या नव्या शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात ‘पाटी कोरी करून’ करावी, अशी त्यांनी आग्रही मागणी केली आहे.सुप्रीम कोर्टाचा स्पष्ट निकाल‘टीईटी’ उत्तीर्ण नसलेले शिक्षक नेमले जाऊ शकत नाहीत. अशा अपात्रांना सेवेत घेण्याचा वा कायम ठेवण्याचा अधिकार राज्यांना नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. ‘आरटीई’नुसार ६ ते १४ वर्षे वयोगटांतील मुलांना मोफत व सक्तीचे नव्हे, तर दर्जेदार शिक्षण घेण्याचा हक्क आहे. ते देण्यासाठी शिक्षकही पात्र असायला हवेत, हे न्यायालयाने स्पष्ट केले. उत्तर प्रदेश सरकारने १.७८ लाख कंत्राटी ‘शिक्षण मित्रां’ना नियमित शिक्षक म्हणून सेवेत सामावून घेण्याचा निर्णय सन २०१५ मध्ये घेतला. न्यायालयाने ‘टीईटी’च्या मुद्द्यावरच तो रद्द केला. महाराष्ट्रातही ‘टीईटी’ नसलेल्या काही शिक्षकांना नोकरीवरून कमी करण्याची प्रकरणे उच्च न्यायालयात गेली, परंतु राज्य सरकारने बोटचेपे धोरण स्वीकारल्याने किंवा वास्तव चित्र समोर येऊ न दिल्याने न्यायालयाकडून स्थगिती दिली गेली.