२०३० पर्यंत ६० टक्केच पाणीसाठा शिल्लक!

गाव, शहर, जिल्हा, राज्य, देश आणि आंतरराष्ट्रीय अशा सर्वच पातळीवर पाण्याचे दुर्भिक्ष जाणवत असून, आजघडीला भूगर्भातील पाण्याची पातळी दिवसेंदिवस कमी होते आहे.

मुंबई : गाव, शहर, जिल्हा, राज्य, देश आणि आंतरराष्ट्रीय अशा सर्वच पातळीवर पाण्याचे दुर्भिक्ष जाणवत असून, आजघडीला भूगर्भातील पाण्याची पातळी दिवसेंदिवस कमी होते आहे. यावर उपाय म्हणून जर जगभराच्या जल संसाधनाच्या वापराबाबतच्या धोरणांत बदल करण्याची गरज आहे. आणि यासंदर्भातील उपाययोजना आता करण्यात आल्या नाहीत तर मात्र २०३० सालापर्यंत जगाच्या एकूण गरजेच्या केवळ ६० टक्के पाणीसाठा शिल्लक राहील, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.जागतिक जल दिनाच्या पार्श्वभूमीवर संयुक्त राष्ट्र संघाने एका पाहणी अहवालाच्या आधारे ही भीती व्यक्त केली आहे. मुळात ग्लोबल वॉर्मिंगचा परिणाम दिवसेंदिवस वाढत असून, भूगर्भातील पाण्याच्या साठ्याचाही उपसा वाढत आहे. परिणामी जागतिक स्तरावरील भूजल पातळीत मोठ्या प्रमाणावर घट होते आहे. २०५० सालाचा विचार करता जगाची लोकसंख्या ९ अब्ज होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आणि ही लोकसंख्या याच वेगाने वाढत राहिली तर व्यक्तिगत वापर आणि शेती व उद्योगांसाठीच्या पाणी वापराचा विचार केला तर अधिकाधिक भूजलाचा वापर होणार आहे. म्हणजेच भूजलाच्या पातळीत घट होत असताना २०५० सालापर्यंत पाण्याची जागतिक स्तरावरील मागणी ५५ टक्क्यांनी वाढणार आहे. त्यामुळे जलसंसाधनाच्या धोरणात बदल झाला नाही तर २०३० सालापर्यंत पाण्याच्या गरजेच्या ६० टक्के पाणीच वापरासाठी उपलब्ध होईल. महत्त्वाचे म्हणजे पाण्याची मागणी आणि पुरवठा यात योग्य समतोल साधण्यात आला नाही तर जगाला पाण्याच्या समस्येचा मोठा सामना करावा लागेल, असा इशाराही देण्यात आला आहे. माणसाला दिवसागणिक किती पाणी लागते? याचा विचार केला तरी साधारणपणे पिण्यासाठी ३ लीटर, आंघोळीसाठी १५ ते २० लीटर व इतर कामांसाठी १०० लीटर पाणी लागते. म्हणजेच सरासरी १२५ ते १५० लीटर पाणी ही प्रत्येकाची गरज असते.5 माणसांच्या घरात जवळजवळ ३०० लीटर पिण्याचे पाणी वाया जाते. देशातील ३० ते ४० टक्के जनतेला शुद्ध पाणी अभावानेच मिळते. २० ते ३०% जनतेला त्यासाठी झगडावे लागते.2 हजार मिलीमीटर मुंबईत साधारणपणे म्हणजे २ मीटर पाऊस पडतो; असे गृहीत धरले तर पावसाळ्यात एकूण १ हजार ८०० घनमीटर म्हणजे १८ लाख लीटर पाणी इमारतीच्या गच्चीवरून वाहते.मुंबईतील सरसकट सर्वच झोपड्यांना पाणी देण्यात यावे, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने देऊनही आजही मुंबईमधील २००० सालानंतरच्या झोपड्यांना अधिकृत पाणी नाकारले जात आहे. याविरोधात पाणी हक्क समितीने आवाज उठविला असून, पाणी हा मूलभूत अधिकार असल्याने ते सगळ्यांनाच मिळाले पाहिजे, असे समितीचे म्हणणे आहे.सद्य:स्थितीमध्ये जगात सुमारे ७४.८ कोटी जनतेला पिण्यासाठी शुद्ध पाणी मिळत नाही.जगातील उपलब्ध गोड्या पाण्यापैकी सुमारे ७० टक्के पाणी हे अन्न उत्पादनांसाठी खर्च होते.उद्योगधंद्यांना लागणाऱ्या पाण्याची मागणी २०५० पर्यंत सध्यापेक्षा चौपटीने जास्त होणार आहे. परिणामी पाण्याचे शुद्धीकरण करून त्याचा पुनर्वापर होणे गरजेचे आहे.