राजेश निस्ताने - यवतमाळ
पोलीस पाटलांची राज्यभरात 2क् हजारांपेक्षा अधिक पदे रिक्त आहेत. पर्यायाने गावचा कारभार ढेपाळला आहे. गाव आणि प्रशासनातील समन्वयच यामुळे संपुष्टात आला आहे. पोलिसांनाही गावात आधार मिळेनासा झाला आहे.
पोलीस पाटील या पदालाच सध्या ग्रहण लागले आहे. आजघडीला राज्यात पोलीस पाटलांची 4क् हजारांपैकी सुमारे 2क् हजारांवर पदे रिक्त आहेत. राज्यात 27 हजार ग्रामपंचायती आणि त्याच्या दुप्पट खेडय़ांची संख्या आहे. या प्रत्येकच खेडय़ात पोलीस पाटील असणो बंधनकारक असले तरी प्रत्यक्षात अध्र्या गावांना पोलीस पाटीलच नाही. पूर्वी पोलीस पाटील भरतीचे अधिकार उपविभागीय दंडाधिका:यांकडे होते. काही वर्षापूर्वी हे अधिकार मंत्रलयात घेतले गेले. पोलीस पाटलांची पदे रिक्त झाली की त्याची माहिती मंत्रलयात द्यायची आणि त्यानंतर तेथून भरतीची परवानगी दिली जाईल, अशी पद्धत आहे. रिक्त पदांबाबत मंत्रलयात अहवाल गेले आहेत, मात्र अद्याप त्याची दखल घेतलेली नाही.
यवतमाळ : गेल्या पाच वर्षापासून (सन 2क्1क्) पोलिस पाटील भरतीची परवानगी मंत्रलयातून मिळालेली नाही. यापूर्वी एकदा 4क् टक्के तर एकदा 5क् टक्के पदे भरली गेली. मात्र रिक्त जागांमुळे आज एका पोलीस पाटलाकडे चार ते पाच गावांचा कारभार सोपविला गेला आहे.
गावात पोलीस पाटीलच उपलब्ध नसल्याने सर्वाधिक अडचण पोलीस प्रशासनाची होते आहे. घटना घडल्यानंतर पोलिसांना माहिती देण्यासाठी गावातील कुणी पुढाकार घेत नाही. गावातील सामाजिक, राजकीय वातावरण, नेत्यांच्या भेटी, कायदा व सुव्यवस्था याबाबतचे गोपनीय अहवाल प्रशासनाला मिळेनासे झाले आहेत. गावक:यांना पोलीस पाटलाच्या दाखल्यासाठी वणवण फिरावे लागते. पोलीस पाटील भरतीच्या परवानगीच्या फाईली राज्याच्या गृह सचिवांकडे पाच वर्षापासून प्रलंबित आहेत. पोलीस पाटील व कोतवाल या पदांसाठी बजेटमध्येच आर्थिक तरतूद दरवर्षी केली जात असताना एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात पदे रिक्त ठेवण्यामागील रहस्य उलगडलेले नाही. (वार्ताहर)
पोलीस पाटील पदासाठी अर्जाचा पाऊस
च्गावातील रहिवासी आणि दहावी पास हा पोलीस पाटील पदासाठी निकष आहे. त्याला तीन हजार रुपये मानधन मिळते. पोलीस पाटील हे गावातील प्रतिष्ठेचे आणि राजकीय दृष्टय़ा वजनदार पद मानले जाते. त्यामुळे पोलीस पाटील भरतीचा जाहीरनामा प्रसिद्ध होताच अक्षरश: अर्जाचा पाऊस पडतो. एका जागेसाठी दीडशे ते दोनशे अर्ज येतात.
कोतवालांचीही हजारो पदे रिक्त
च्तलाठय़ाचा सहायक म्हणून ओळखल्या जाणा:या कोतवालाची सुद्धा राज्यात 45 ते 5क् टक्के पदे रिक्त आहे. या पदाच्या भरतीसाठी लागणा:या मंजुरीचे अधिकार महसूल सचिवांकडे आहे. ही भरतीसुद्धा 2क्11 पासून झाली नाही. एकाकडे चार ते पाच गावचा प्रभार आहे. गावात येणा:या वरिष्ठ अधिका:यांना इत्थंभूत माहिती द्यायचा. परंतु आता कोतवालाचेच पद रिक्त असल्याने वसुली करायची कुणी, असा प्रश्न आहे. पर्यायाने गावागावात वसुलीचे कोटय़वधी रुपये थकले आहे.
पोलीस पाटलांची 5क् टक्के पदे रिक्त आहेत. चार-पाच वर्षापासून भरतीच झाली नाही. या भरतीच्या परवानगीचे अधिकार गृहसचिवांकडे आहेत. त्याचा पाठपुरावा सुरू असल्याचे पोलीस पाटील असोसिएशनचे राज्य उपाध्यक्ष एल. आर. राठोड यांनी सांगितले.