१८ लाख खटले प्रतीक्षेत!

वेळेत आणि योग्य न्याय मिळणे हा प्रत्येकाचा मूलभूत अधिकार आहे़ उशिरा मिळालेला न्याय हा एक प्रकारे पक्षकारावर अन्यायच़ मात्र न्यायालयातील

विजय मोरे, नाशिकवेळेत आणि योग्य न्याय मिळणे हा प्रत्येकाचा मूलभूत अधिकार आहे़ उशिरा मिळालेला न्याय हा एक प्रकारे पक्षकारावर अन्यायच़ मात्र न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांची संख्या पाहता ते केव्हा निकाली निघणार याबाबत साशंकताच आहे़ राज्यातील १,२९१ न्यायालयांमध्ये १८ लाखांहून अधिक खटले प्रलंबित असून, एकट्या नाशिक जिल्ह्यात एक लाख ३५ हजार ६१३ खटले प्रलंबित आहेत़ न्यायाधीशांची कमी संख्या, अपुरे न्यायालयीन कर्मचारी, पायाभूत सुविधांचा अभाव, साक्षीदारांची गैरहजेरी, पोलीस यंत्रणेचा असमन्वय हे खटले प्रलंबित राहण्यासाठीचे प्रमुख घटक आहेत़ पण त्याबरोबरच न्यायालयीन सुट्या हादेखील महत्त्वाचा भाग आहे़ न्यायालयीन प्रक्रिया आजही ब्रिटिशांनी घालून कार्यपद्धतीनुसारच सुरू आहे़ दुसरा व चौथ्या शनिवार, रविवार, सार्वजनिक सुट्या, नाताळ, उन्हाळी एक महिना सुटीच्या कालावधीत न्यायालयांचे कामकाजच होत नाही़कोणत्याही खटल्याची सुनावणी तीनपेक्षा अधिक वेळा तहकूब करू नये, अशी तरतूद दिवाणी प्रक्रिया संहितेत आहे. मात्र, वास्तव वेगळेच आहे. पोलीस न्यायालयात मुदतीत (नव्वद दिवसांत) दोषारोपपत्र दाखल करतात. मात्र, त्यात अनेक त्रुटी असतात. सक्षमपणे पुरावे गोळा न करणे, तपास अधिकाऱ्याने घाईगडबडीत दोषारोपपत्र दाखल केल्याने त्यात चुका होणे याचा परिणाम गुन्हा सिद्धतेवर होतो़न्यायालयातील खटले निकाली काढण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करण्याची अनेक वर्षांपासूनची मागणी अव्यवहारी असल्याचे सांगून फेटाळली जाते. मात्र, आता खालच्या कोर्टात पाच आणि वरच्या कोर्टात दोन वर्षांत खटला निकाली काढला पाहिजे, असे बंधन सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एच. एल. दत्तू यांनी नुकतेच घालून दिले आहे.प्रलंबित खटले निकाली काढण्यासाठी राष्ट्रीय लोकअदालत, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांच्यामार्फत प्रयत्न केले जात असले तरी ते तोकडे पडतात़ न्यायालयात दाखल होणारे व निकाली निघणारे खटले यात मोठी तफावत दिसून येते़