१५० दिवस ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमात कोणते कार्यालय बाजी मारत नंबर १ ठरले?; यादी जाहीर झाली

150 Days E-Governance Reform Program Maharashtra: सर्व विजेत्यांचा लवकरच राज्य शासनातर्फे गौरव करण्यात येणार आहे.

150 Days E-Governance Reform Program Maharashtra: राज्यातील महायुती सरकारने शासकीय कामकाज अधिक पारदर्शक, गतिमान आणि नागरिकाभिमुख करण्यासाठी राबवण्यात आलेल्या १५० दिवसांच्या ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या कार्यालयांची यादी प्रजासत्ताक दिनी जाहीर करण्यात केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘एक्स’वर पोस्ट माहिती दिली. 

भारतीय गुणवत्ता परिषद तर्फे करण्यात आलेल्या मूल्यमापनानंतर राज्यातील विविध संवर्गातील सर्वोत्कृष्ट शासकीय कार्यालयांची निवड करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, सर्वांना प्रजासत्ताक दिनानिमित्त मनःपूर्वक शुभेच्छा! १५० दिवसांच्या ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांनी केलेल्या कामगिरीचे अंतिम मूल्यमापन भारतीय गुणवत्ता परिषदेमार्फत करण्यात आले. कार्यालयाची वेबसाईट, आपले सरकार प्रणाली, ई-ऑफीस, कार्यालयाचा डॅशबोर्ड, व्हॉट्सऍप चॅटबॉट, AI व Blockchain चा शासकीय कामकाजात वापर आणि GIS चा कामात वापर अशा ७ सर्वंकष मुद्यांवर उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या कार्यालयांची निवड प्रजासत्ताक दिनी जाहीर करताना अतिशय आनंद होत आहे.

ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील सर्वोत्कृष्ट कार्यालये:

- जिल्हाधिकारी कार्यालय - जळगाव 
- पोलिस अधीक्षक कार्यालय - ठाणे ग्रामीण 
- महानगरपालिका - पनवेल 
- पोलिस आयुक्त कार्यालय - नाशिक 
- विभागीय आयुक्त कार्यालय - नागपूर 
- पोलिस परिक्षेत्र महानिरीक्षक कार्यालय - नांदेड 
- राज्यस्तरीय आयुक्तालय/संचालनालय   - संचालक, तंत्र शिक्षण 
- राज्यस्तरीय मंडळे, महामंडळे, प्राधिकरण - महाराष्ट्र सागरी मंडळ 
- मंत्रालयीन विभाग - सार्वजनिक बांधकाम विभाग 

उपरोक्त विविध संवर्गातील राज्यातील उत्कृष्ट कार्यालयांची नावे सोबत जोडली आहेत. (उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या जिल्हा परिषदांची नावे दि. ८ फेब्रुवारी रोजी जाहीर करण्यात येतील.) १५० दिवसांच्या ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमात सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या या सर्व कार्यालयांचे प्रमुख आणि त्यांच्या चमूचे हार्दिक अभिनंदन! सर्व विजेत्यांचा लवकरच राज्य शासनातर्फे गौरव करण्यात येईल.