११ कोटी जनतेला कमी दरात वीज देणार !

राज्यातील विजेची मागणी आणि पुरवठ्यात समतोल साधण्यासह भारनियमन कमी करण्यासाठी आणि ग्राहकसेवेचा दर्जा उंचावण्यासाठी फिडर फ्रॅन्चायझी

मुंबई : राज्यातील विजेची मागणी आणि पुरवठ्यात समतोल साधण्यासह भारनियमन कमी करण्यासाठी आणि ग्राहकसेवेचा दर्जा उंचावण्यासाठी फिडर फ्रॅन्चायझी व्यवस्थापक योजना कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. वीजगळती रोखणे, उच्च दर्जाचा कोळसा पुरविणे, कोळसा वाहतूक खर्चावरील खर्चात कपात करणे आणि ग्लोबल टेंडर मागविणे अशा माध्यमातून भविष्यात राज्यातील
सुमारे ११ कोटी जनतेला कमी दरात वीज देण्यात येईल, अशी ग्वाही ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
वीजनिर्मितीचा खर्च नियंत्रित ठेवण्यासाठी कामगिरीत सुधारणात्मक उपाययोजना या विषयावर महानिर्मितीतर्फे वांद्रे येथील रंगशारदा सभागृहात एक दिवसीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यशाळेच्या उद्घाटनादरम्यान आयोजित पत्रकार परिषदेत चंद्रशेखर बावनकुळे बोलत होते. ते म्हणाले
की, आजघडीला महावितरण, महानिर्मिती आणि महापारेषण या
वीज कंपन्यांवर ५५ हजार कोटींचे
कर्ज आहे. शिवाय कंपनीच्या
वीजहानी आणि वीजगळतीचा
गंभीर प्रश्न आहे. मात्र या सर्व प्रश्नांवर मात करण्यासाठी ऊर्जा विभाग सक्षम आहे.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सरकारी वीज कंपन्यांचे वीजदर खासगी क्षेत्रातील वीज कंपन्यांच्या स्तरावर यावेत, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. सरकारकडून ऊर्जा बचत धोरणाचा विचार केला जात आहे. ऊर्जा प्रकल्पाला तीन वर्षे विलंब झाल्याने परळीसह उर्वरित वीजनिर्मितीचे दोन संच बंद आहेत. परंतु आता तेही पूर्णवेळ सुरू करण्यात येणार आहेत. विदर्भातील वेस्टर्न कोस्टल कंपनीकडून २३ दशलक्ष मेट्रिक टन कोळसा पुरविण्यात येणार असून, यामुळे वीजनिर्मितीला आणखी चालना मिळेल. शिवाय २०२० ते २०३५ पर्यंत ५ हजार मेगावॅट वीजनिर्मितीचे उद्दिष्ट आहे. जुन्या संचाच्या कार्यक्षमतेमध्ये वाढ केली जाणार असून, वीजचोरी टाळण्यासाठी सोशल इंजिनीअरिंगवर भर दिला जाणार आहे. बेरोजगार अभियंत्यांना कामे देण्यात येणार असून, कामांचे वाटप लॉटरी पद्धतीने केले जाईल.
भविष्यात फिडर अकाउंटिलिबिटी आणण्यात येणार असून, साहजिकच या माध्यमातून वीजचोरीसह वीजहानीला आळा घालण्यात येणार आहे. वीजहानी कमी करून त्यातून जो पैसा उभा राहील, तो विजेचे दर कमी करण्यासाठी वापरला जाईल. राज्यातील १२ हजार गावांना शेतीपंपांपासून वेगळे करायचे असून, फिडर सेप्रेशन झाले की साहजिकच १८ हजार गावे भारनियमनमुक्त होणार आहेत.
राज्यातील आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यात पुढील तीन महिन्यांत ७ हजार ५०० सौरपंप वितरीत करण्यात येणार आहेत. पावसाळ्याचे दिवस वगळता उर्वरित ३१० दिवस ते सुरू राहतील. राज्यातील वीज ग्राहकांना भविष्यात वीजदरवाढीचे चटके बसू नयेत, म्हणून गतवर्षी लागू झालेली २० टक्के दरवाढ स्थिर ठेवण्याबाबत विचारविनिमय सुरू असल्याचे बावनकुळे यांनी या वेळी आवर्जून नमूद केले. (प्रतिनिधी)