भोपाळ – ९० च्या दशकापूर्वी मध्य प्रदेशच्या राजकारणात खूप अस्थिरता होती. मध्य प्रदेश २०२३ च्या निवडणुकीत अनेक जुने किस्से समोर येत आहेत. त्यात एमपीच्या मुख्यमंत्रिपदावर राहिलेल्या द्वारका प्रसाद मिश्र यांच्याशी निगडीत एक किस्सा आहे. ज्यामुळे ते दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री बनू शकले नाहीत. द्वारका प्रसाद मिश्र यांची मध्य प्रदेशातील काँग्रेसच्या ताकदवान नेत्यांमध्ये नाव होते. त्यामुळे राज्याच्या राजकारणात त्यांचे अनेक शत्रूही होते.
बाहेरच्या पेक्षा पक्षातंर्गत त्यांचे अनेक विरोधक होते. ही कहाणी आहे १९६९ ची. एप्रिल १९६९ मध्ये संविद सरकार गेल्यानंतर राजा नरेशचंद्र सिंह १३ दिवसांसाठी मुख्यमंत्री बनले. त्यानंतर त्यांना पदावरून राजीनामा द्यावा लागला. त्यांच्या राजीनाम्यानंतर द्वारका प्रसाद मिश्र पुन्हा मुख्यमंत्री बनणार अशी शक्यता होती. काँग्रेसचं सरकार पूर्णत: द्वारका प्रसाद मिश्र यांच्या हाती होते. राज्यपाल त्यांना सरकार बनवण्यासाठी निमंत्रित करणार तेवढ्यात एक मोठा राजकीय धमाका झाला.
कसडोल पोटनिवडणुकीत द्वारका प्रसाद मिश्र यांच्यावर लावलेले आरोप सिद्ध झाले. शिक्षा म्हणून त्यांची निवड अवैध घोषित केली. कसडोल पोटनिवडणुकीत द्वारका प्रसाद मिश्र यांचे एजेंट श्यामाचरण शुक्ल होते. निवडणुकीत द्वारका प्रसाद जिंकले परंतु त्यांनी खर्च केलेले एक बिल गायब झाले. हे प्रकरण कोर्टापर्यंत गेले. सुनावणीवेळी कमल नारायण शर्मा यांच्या हाती एक बिल लागले जे ६३०० रुपयांचे होते, ज्यावर श्यामचरण शुक्ल यांची सही होती. संपूर्ण कोर्ट प्रकरणात हे बिल महत्त्वाचा पुरावा बनला. विशेष म्हणजे ही माहिती श्यामचरण शुक्ल यांनीच कमलनारायण यांना पुरवल्याचं म्हटलं जाते.
सुनावणीत कसडोल पोटनिवडणुकीत द्वारका प्रसाद मिश्र यांनी मर्यादित रक्कमेपेक्षा २४९.७२ रुपये अधिक खर्च केल्याचे सिद्ध झाले. त्यामुळे जबलपूर हायकोर्टाने मिश्र यांना निवडणुकीत अपात्र केले. त्यामुळे मिश्र यांना पुढील ६ वर्ष कुठल्याही निवडणूक लढण्यास बंदी आली. कोर्टाच्या या निर्णयानंतर मिश्र यांना कायमचे मुख्यमंत्री बनणण्यापासून रोखले. परंतु मिश्र यांनी खर्च केलेली रक्कमेत मध्य प्रदेश तिकीट अर्जासाठी ५०० रुपये दिले होते. तेदेखील कोर्टाने निवडणूक खर्चात जोडल्याचे म्हटलं. मिश्र यांची सदस्यता रद्द झाल्यानं मध्य प्रदेशातील राजकारणात बदल झाला. त्यानंतर श्यामाचरण शुक्ल यांची मुख्यमंत्रिपदी निवड झाली.