जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात सातवी आर्थिक गणना समितीची बैठक बुधवारी झाली. या बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी आर्थिक गणनेचे काम पुन्हा करण्याचे निर्देश दिले. बैठकीला जिल्हा परिषेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिनव गोयल, पोलीस अधीक्षक निखिल पिंगळे, जिल्हा नियोजन अधिकारी एम.एस. दुशिंग, सांख्यिकी विभागाचे संशोधन सहायक बोदडे, पोलीस निरीक्षक मिलिंद खोडवे, आर्थिक गणना करणाऱ्या खाजगी यंत्रणेचे जिल्हा समन्वयक रवींद्र भडंगे आदींची उपस्थिती होती.
सातव्या आर्थिक गणनेची नागरी व ग्रामीण भागातील जी आकडेवारी सादर करण्यात आली आहे, ती समाधानकारक नाही. नागरी व ग्रामीण भागातील आस्थापना या सहाव्या आर्थिक गणनेपेक्षा सातव्या आर्थिक गणनेत करण्यात अत्यंत कमी दाखविल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे जी आर्थिक गणना करण्यात आली आहे, ती अत्यंत असमाधानकारक आहे. संपूर्ण प्रक्रिया पुन्हा राबवावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी पृथ्वीराज बी.पी. यांनी दिले.
आर्थिक गणना करण्यास मुदतीवाढीसाठी पत्र पाठवा
आर्थिक गणना करण्यासाठी मुदतवाढ मिळावी म्हणून शासनाला पत्र पाठवावे व त्याबाबत पाठपुरावा करावा, असे निर्देशही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. आर्थिक गणना करणाऱ्या यंत्रणेने जो अहवाल प्रशासनाला सादर केला जाणार आहे, तो स्वीकारला जाणार नाही. तसेच ही आर्थिक गणनेची प्रक्रिया जिल्हा सांख्यिकी विभागाने नियंत्रण विभाग म्हणून अत्यंत जबाबदारीने पार पाडणे आवश्यक होते.
संबंधित यंत्रणेला वेळोवेळी सूचना करूनही आर्थिक गणनेची प्रक्रिया योग्य पद्धतीने बिनचुक करून घेणे आवश्यक होते. असेही जिल्हाधिकारी यावेळी म्हणाले.आर्थिक गणना करण्यास मुदतीवाढीसाठी पत्र पाठवा
आर्थिक गणना करण्यासाठी मुदतवाढ मिळावी म्हणून शासनाला पत्र पाठवावे व त्याबाबत पाठपुरावा करावा, असे निर्देशही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.