ओबीसी समाजाला स्थानिक स्वराज्य संस्थात मिळणारे राजकीय आरक्षण त्वरित पूर्ववत सुरू करावे. हे आरक्षण पूर्ववत सुरू होईपर्यंत आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात. राज्य सरकारमधील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीसाठी ओबीसींसह एससी व एसटीच्या हक्काचे आरक्षण लागू करून कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती करण्यात यावी. सन २०२१ मध्ये होणाऱ्या राष्ट्रीय जनगणनेत ओबीसींची जातीनिहाय वेगळी जनगणना करण्यात यावी. राज्य सरकारने नव्याने नियुक्त केलेल्या राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्यांकडून महिन्याच्या आत ओबीसीचा ईपरीकल डाटा जमा करून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात यावा. राज्यातील ओबीसींसाठी लागू असलेली नॉन क्रिमिलेयरची जाचक अट त्वरित रद्द करण्यात यावी, अशा मागण्या करण्यात आल्या.
शिवा अखिल भारतीय वीरशैव युवक संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रा. मनोहर धोंडे यांच्या आदेशानुसार हे निवेदन देण्यात आले. यावेळी शिवा संघटनेचे राष्ट्रीय सरचिटणीस उमाकांतअप्पा शेटे, श्रीपती दरेकर, कर्नाटक संपर्कप्रमुख युवराज बिरादार, जिल्हा उपाध्यक्ष महेश पाटील वलांडीकर, जितेंद्र शेवगे, देवणी तालुका संपर्कप्रमुख प्रकाश केळकर, प्रभू कोरे, जगन्नाथ कोळंबे, वैजनाथ सावळे, संगमेश्वर स्वामी यांची उपस्थिती होती.