सेवालयप्रकरणी रवी बापटले यांच्यासह तिघा जणांना जामीन; लातूर, धाराशिव, बीडमध्ये प्रवेश बंदी

एकाचा जामीन फेटाळला : मूळची धाराशिव जिल्ह्यातील एचआयव्हीबाधित असलेल्या मुलीने ढाेकी पाेलिस ठाण्यात अत्याचार झाल्याप्रकरणी तक्रार दिली हाेती.

लातूर : एचआयव्हीबाधित १५ वर्षीय मुलीवर अत्याचार झाल्याचा आराेप असलेल्या रवी बापटले यांच्यासह अन्य तिघांना लातूर जिल्हा न्यायाधीश (क्रमांक- ४) तथा विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश एस.व्ही. जाधव यांनी प्रत्येकी एक लाखाच्या जातमुचलक्यावर सशर्त जामीन मंजूर केला. शिवाय, लातूर, धाराशिव आणि बीड जिल्ह्यांत चाैघांनाही प्रवेश बंदी करण्यात आली आहे. यातील एका आराेपीचा जामीन न्यायालयाने फेटाळला आहे.

विशेष सरकारी वकील मंगेश महेंद्रकर यांनी सांगितले, मूळची धाराशिव जिल्ह्यातील एचआयव्हीबाधित असलेल्या मुलीने ढाेकी पाेलिस ठाण्यात अत्याचार झाल्याप्रकरणी तक्रार दिली हाेती. याबाबत रवी बापटले यांच्यासह इतर चाैघांविराेधात औसा पाेलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला हाेता. दरम्यान, त्यांना अटक करून लातूर न्यायालयात हजर केले असता, पाेलिस काेठडी सुनावली हाेती. त्यानंतर न्यायालयाने त्यांना न्यायालयीन काेठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले हाेते. या प्रकरणामध्ये जामिनासाठी ॲड. दीपक बनसाेडे यांच्या वतीने लातूर येथील न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यात आले हाेते. या अर्जावर झालेल्या सुनावणीअंती लातूर जिल्हा न्यायाधीश (क्रमांक - ४) तथा विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश एस.व्ही. जाधव यांनी प्रत्येकी एक लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर रवी बापटले, रचना शिवकांत बापटले, पूजा रजेंद्र साळवी-वाघमारे आणि विठाबाई ऊर्फ राणी बापू वाघमारे यांना जामीन मंजूर केला. जामीन मंजूर झालेल्या रवी बापटले आणि इतर तिघांना लातूर, धाराशिव आणि बीड जिल्ह्यांत प्रवेशबंदी केल्याचे विशेष सरकारी वकील मंगेश महिंद्रकर यांनी सांगितले.

पाचव्या आराेपीचा जामीन अर्ज फेटाळला
या प्रकरणातील पाचवा प्रमुख संशयित आराेपी अमित अंकुश वाघमारे याचा जामीन अर्ज लातूर न्यायालयाने फेटाळला असून, पाच जणांच्या जामीन अर्जावर न्यायालयात अंतिम सुनावणी झाली. तपास करणाऱ्या अधिकाऱ्याची न्यायालयात साक्ष नाेंदविल्यानंतर न्यायालयाने जामीन अर्जावर बुधवारी अंतिम निर्णय घेतला.

कामात अडथळा आणायचा नाही..!
या प्रकरणाच्या तपासामध्ये काम करणारे पाेलिस, जिल्हा महिला व बालकल्याण विभाग आणि बालकल्याण समितीच्या कामात कुठल्याही प्रकारचा अडथळा आणायचा नाही. शिवाय, यातील पीडित आणि इतर साक्षीदारांवर दबाव आणायचा नाही, यासह इतर अटी व शर्तीवर न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे, असेही सरकारी वकील महिंद्रकर म्हणाले.