- हरी मोकाशे
लातूर : भारतीय आयुर्विज्ञान परिषदेने (एमसीआय) शहरातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाची तपासणी केली असता त्यात काही त्रुटी आढळून आल्या आहेत. त्यामुळे एमसीआयने वाढीव देण्यात आलेल्या ५० एमबीबीएसच्या जागा रद्द करण्यासंदर्भात शिफारस केंद्र सरकारकडे केली आहे. परिणामी, लातूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील ५० जागांवर टांगती तलवार आहे.लातुरात सन २००२ मध्ये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाची स्थापना झाली. त्यावेळी येथे एमबीबीएसच्या विद्यार्थ्यांची संख्या १०० अशी निश्चित करण्यात आली होती. दरम्यान, याच कालावधीत वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी सर्वोपचार रुग्णालय निर्माण करण्यात आले. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू झाल्याने वैद्यकीय शिक्षण घेणाºया मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांची सोय झाली. त्याचबरोबर सर्वोपचार रुग्णालय असल्याने जिल्ह्याबरोबरच परजिल्ह्यातील रुग्णांना आरोग्य सुविधा मिळण्यास मदत झाली. सुरुवातीस या रुग्णालयात ५२० खाटा होत्या. दरम्यान, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाने एमबीबीएसच्या विद्यार्थ्यांसाठीच्या आणखीन ५० जागा वाढवून मिळाव्यात, यासाठी प्रस्ताव सादर करून पाठपुरावा केला होता. त्यामुळे चार वर्षांपूर्वी वैद्यकीय महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांची प्रवेश क्षमता वाढवून ती १५० अशी करण्यात आली होती. प्रवेश क्षमता वाढीवेळी आवश्यक त्या उपाययोजना महत्त्वाच्या होत्या. त्यानुसार काही सुविधा वाढविण्यात आल्या. प्रवेश क्षमता वाढल्याने भारतीय आयुर्विज्ञान परिषदेकडून दरवर्षी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाची तपासणी केली जाते. त्यानुसार येथील वैद्यकीय महाविद्यालयाची ४ व ५ जानेवारी रोजी तपासणी करण्यात आली होती. या तपासणी दरम्यान प्राध्यापकांची संख्या १२.५ टक्क्यांनी कमी असणे निरीक्षणादिवशी महाविद्यालयात केवळ आठच शस्त्रक्रिया होणे, वैद्यकीय अधीक्षकांना प्रशासकीय अनुभव कमी असल्याच्या अशा त्रुटी दाखविण्यात आल्या होत्या. या त्रुटींची भारतीय आयुर्विज्ञान परिषदेने गांभीर्याने दखल घेत सदरील त्रुटी दूर करण्यासाठी एमसीआयने एक महिन्याची मुदत दिली असली, तरी केंद्र सरकारकडे एमबीबीएसच्या वाढीव ५० जागा रद्द करण्यासंदर्भात फेब्रुवारी अखेरीस शिफारस केली आहे. त्यामुळे लातूरच्या वैद्यकीय महाविद्यालयातील ५० जागांवर टांगती तलवार आहे.
वैद्यकीय अधीक्षकांना अनुभव कमी... शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या तपासणी दरम्यान काही त्रुटी आढळल्या आहेत. त्यात प्राध्यापकांची संख्या १२.५ टक्क्यांनी कमी असणे, वैद्यकीय अधीक्षकांना प्रशासकीय कामाचा अनुभव कमी असल्याने त्यांना या पदावर ग्राह्य धरता येणार नाही, या पदासाठी किमान १० वर्षांचा अनुभव महत्त्वाचा आहे. तपासणी दिवशी केवळ आठ शस्त्रक्रिया झाल्या होत्या. लेक्चर हॉलची संख्या कमी, सेंट्रल रिसर्च लॅबचा अभाव, आंतरवासिता विद्यार्थ्यांसाठी छोटे वसतिगृह, श्रवण तंत्रज्ञाचा अभाव अशा त्रुटी दाखविण्यात आल्या आहेत.
एका तपासणीसाठी ३ लाखांचा खर्च... शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे एमसीआयकडून तपासणी करून घेण्यासाठी महाविद्यालयास ३ लाखांचा खर्च करावा लागतो. एमबीबीएसच्या ५० जागा वाढविण्यात आल्यानंतर आतापर्यंत ४ तपासण्या झाल्या आहेत. जानेवारीत झालेली शेवटची तपासणी होती. या तपासणीत मोठ्या प्रमाणात त्रुटी निघाल्या आहेत.
मुदतीत आवश्यक ती उपाययोजना... एमसीआयच्या तपासणी दरम्यान काही त्रुटी आढळून आल्या आहेत. त्याची पूर्तता करण्यासाठी कालावधीही देण्यात आला आहे. या कालावधीत आवश्यक ती उपाययोजना करण्यात येईल. त्यामुळे प्रवेश क्षमता कमी होणार नाही, असे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. राजाराम पोवार यांनी सांगितले.