लोकमत न्यूज नेटवर्क
लातूर : राज्य शासनाच्या वतीने शासनदप्तरी नोंदणी असलेल्या मोलकरणींना शासनाकडून मदत दिली जाणार आहे. नोंदणी न केलेल्या मोलकरणींची मोठी संख्या आहे. त्यांपैकी १० ते १२ हजार मोलकरणी लातूर शहरात आहेत. कोरोनामुळे अनेकांच्या हातचा रोजगार गेला. परिणामी, सध्या रोजी-रोटीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
गत मार्चपासून जिल्हाभरातील २५ हजार मोलकरणींची परवड सुरू आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर बहुतांश मोलकरणींना दरवाजे बंद झाले आहेत. लातूर जिल्ह्यात २०१८ मध्ये झालेल्या नोंदणीनुसार २५ हजार घरेलू कामगार, मोलकरणींची संख्या आहे. धुणी-भांडी, साफसफाईच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो. दिवसेंदिवस बाधित रुग्णांची संख्या वाढत आहे. त्यानुसार शासनाने कडक निर्बंध लागू केले आहेत. सध्या मोलकरणींच्या हाताला काम नाही. एकंदरीत, आर्थिक उत्पन्नाचा स्रोत वर्षभरापासून बंद झाल्याने भाकरीचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. दोन वेळच्या भाकरीसाठी अनेक मोलकरणींची परवड सुरू आहे. राज्य शासनाकडून करण्यात येणाऱ्या मदतीपासून नोंदणी न केलेल्या मोलकरणी वंचित राहणार आहेत.
नोंदणीधारकांना मदतीचा लाभ
लातूर शहर आणि जिल्हाभरात जवळपास २५ हजारांच्या घरात मोलकरणींची संख्या आहे. मात्र शासन दप्तरी नोंदणी असलेल्या मोलकरणींची संख्या कमी आहे. नोंदणी नसलेल्या मोलकरणींची संख्या मोठी आहे. परिणामी, यातून कितीजणींना आर्थिक मदत मिळेल, याबाबत सांगणे कठीण आहे. अनेकांची नोंदणी आहे. मात्र नूतनीकरण झाले नाही. निकषांत नोंदणी असलेल्या मोलकरणींनाही लाभ मिळेल की नाही, याबाबत साशंकता आहे.
कामगारांना आधार
राज्य शासनाच्या वतीने घरेलू कामगारांसाठी ‘संत जनाबाई योजना’ राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी मोलकरणींची नोंदणी महत्त्वाची आहे. लातूर शहर आणि जिल्हाभरात तब्बल २५ हजारांच्या घरात मोलकरणींची संख्या आहे. यातील बहुतांश जणींची अधिकृत नोंदणी नसल्याचे समोर आले आहे. ही नोंदणी झाली तर अनेक जणींना मदत मिळणार आहे.
- राजकुमार होळीकर