लातूर : मत्स्य व्यवसायाचा प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी पाच हजार रुपयांची लाच स्वीकारल्याप्रकरणी, लातूर येथील सहनिबंधक आणि कनिष्ठ लिपिकाला विशेष न्यायालयाने दोषी ठरवून कारावासाची शिक्षा लातूर अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालय क्र. १ चे न्यायाधीश आर.आर. भोसले यांनी मंगळवारी सुनावली.
एसीबीच्या सूत्रांनी सांगितले, या लाच प्रकरणातील फिर्यादीने आपला मत्स्य व्यवसायाचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी जिल्हा दुग्ध विकास कार्यालयात सादर केला होता. दरम्यान, हा प्रस्ताव मंजूर करण्याच्या बदल्यांमध्ये सहकारी संस्था-दुग्ध, सहनिबंधक बालाजी विठ्ठलराव काळे (वय ३५) यांनी पाच हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी केली होती. ही रक्कम आरोपी बालाजी काळे यांच्या सांगण्यावरून कनिष्ठ लिपिक सुरेश राघोबा माळी (वय ५७) यांनी स्वीकारली होती. याबाबत शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात २०१२ मध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. लातूर येथील अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालय क्र. १ चे न्यायाधीश आर. आर. भोसले यांनी दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून आरोपी बालाजी काळे याला भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम कलम ७ अन्वये २ वर्ष ६ महिने साधा कारावास आणि १५ हजार रुपयांचा दंड, तसेच कलम १३ (२) अन्वये ३ वर्षे साधा कारावास आणि १० हजारांचा दंड अशी शिक्षा सुनावली तर आरोपी सुरेश माळी याला भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम कलम १२ अन्वये २ वर्षे साधा कारावास आणि ७ हजार ५०० रुपयांचा दंड अशी शिक्षा सुनावली.
गुन्ह्याचा तपास लातूर येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे तत्कालीन पोलिस निरीक्षक जे. आर. भंडारवार यांनी केला. सरकार पक्षाच्या वतीने सहायक शासकीय अभियोक्ता रमाकांत पी. चव्हाण पाखरसांगवीकर यांनी प्रभावीपणे बाजू मांडली. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलिस निरीक्षक जगदीश राऊत यांनी पैरवी अधिकारी म्हणून काम पाहिले तर कोर्ट अंमलदार भागवत कठारे यांनी न्यायालयीन कामकाजात सहकार्य केले.
Web Summary : Latur officials, a co-registrar and clerk, were convicted for accepting a 5,000-rupee bribe to approve a fisheries proposal. The court sentenced them to imprisonment and fines under the Prevention of Corruption Act, following a 2012 police complaint and ACB investigation.
Web Summary : लातूर के अधिकारियों, एक सह-पंजीयक और क्लर्क, को मछली पालन प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए 5,000 रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में दोषी ठहराया गया। अदालत ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत उन्हें कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई, जिसके बाद 2012 की पुलिस शिकायत और एसीबी जांच हुई।