मोफत गणवेश वितरणासाठी जि.प.च्या वतीने शाळांना सुचना करण्यात आल्या होत्या. तसेच खरेदीचे अधिकार शालेय व्यवस्थापन समितीला होते. त्यानुसार ६० हजार ७४५ मुली, अनुसुचित जाती मूले १५ हजार ११४, अनुसूचित जमाती मूले २ हजार ४०५ तर बीपीएल ९ हजार ४४८ अशा एकूण ८८ हजार मुला-मुलींना गणवेश वितरीत झाले आहेत. कोरानामूळे १ ली ते ४ थीचे वर्ग बंद असल्याने शाळास्तरवरुन पालकांना शाळेत बोलवत तर पाचवी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष शाळेत गणवेश देण्यात आले. राज्य शासनाच्या वतीने यंदा केवळ एकाच गणवेशासाठीचा निधी वितरीत करण्यात आला असल्याचे शिक्षण विभागातून सांगण्यात आले.
जि.प.च्या एकूण शाळा - १२८०
एकूण विद्यार्थी - ८८,०१२
मुले - २७,२६७
मुली -६०,७४५
एकूण गणवेश संख्या - ८८,०१२
जि.प.ला निधी प्राप्त - २ कोटी ६४ लाख
मुख्याध्यापक, शिक्षकांमार्फत घरपोच वाटप...
जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना पोषण आहार वाटप करण्याच्या सुचना आहे. त्याच धर्तीवर पहिली ते चौथीच्या विद्यार्थ्यांना किंवा पालकांना शाळेत बोलावून गणवेशाचे वाटप करण्यात आले आहे. यासाठी मुख्याध्यापक, शिक्षकांनी महत्वाची भुमिका बजावली आहे.
दरवर्षी शालेय विद्यार्थ्यांना दोन गणवेश दिले जात असत. मात्र, यंदा एकाच गणवेशासाठीचा निधी जि.प.च्या शिक्षण विभागाकडे प्राप्त झाला आहे. त्यानुसार शालेय व्यवस्थापन समितीला गणवेश खरेदीचे अधिकार देण्यात आले हाेते.
जिल्ह्यात गणवेश वितरणाचे ९५ टक्के काम पुर्ण झाले असल्याचे मुख्याध्यापकांनी सांगितले. काही विद्यार्थ्यांपर्यंत गणवेश पोहचविण्यात अडचणी येत आहेत. मात्र, शाळांच्या वतीनं संबधित विद्यार्थ्यांशी संवाद साधून गणवेश वितरीत केले जाणार आहेत.
काेरोनाच्या संकटामुळे पहिली ते चौथीच्या शाळा बंद आहेत. परिणामी, विद्यार्थ्यांचे यंदाचे शैक्षणिक वर्ष ऑनलाईन अभ्यासातच गेले आहे. पोषण आहार शालेयस्तरावर वितरीत केला जात असल्याने गणवेश वितरीत करण्यात मदत झाली आहे.
शिक्षण विभागाच्या निर्दशानूसार शालेय गणवेश वाटपाच्या सूचना होत्या. लाभार्थ्यांना गणवेश वाटप झाले आहे. योजनेपासून एकही विद्यार्थी वंचित राहणार नाही यासाठी सर्वच मुख्याध्यापक परिश्रम घेत आहेत. - प्रकाश देशमुख, मुख्याध्यापक संघ.
राज्य शासनाकडून प्राप्त झालेला निधी शाळा व्यवस्थापन समितीकडे वर्ग करण्यात आला होता. त्यानुसार गणवेशाची खरेदी करण्यात आली असून, सर्वच लाभार्थ्यांपर्यंत गणवेश पोहचविण्यात आले असल्याचे जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या वतीने सांगण्यात आले.