कृषी कायद्यातील प्रस्तावित सुधारणांतून धूळफेक

प्रस्तावित सुधारणांमुळे पुन्हा दलालांना मोकळे रान मिळणार असून, त्यांचे खिसे भरण्याचा राज्य सरकारचा हेतू असल्याचे दिसून येत आहे. सुधारणा मंजूर न करता केंद्राचे कृषी कायदे जसेच्या तसे स्वीकारले पाहिजेत, अशी मागणीही पाशा पटेल यांनी केली. राज्य सरकारने मांडलेल्या तीन कायद्यांवर दोन महिन्यांत जनतेची मते मागविली आहेत. राज्य सरकारने केंद्र सरकारचे कायदे फेटाळण्याऐवजी काही सुधारणा सुचविल्या असल्या तरी केंद्राने केलेल्या तीनपैकी दोन कायदे महाराष्ट्रात अगोदरपासूनच अस्तित्वात होते. हमीभावापेक्षा कमी भावाने विक्रीसंदर्भात शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्याबाबत केंद्र सरकारने स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. राज्य सरकारच्या प्रस्तावित सुधारणेत ही बाब स्वीकारण्यात आली आहे. मात्र, शेतकरी आणि पुरस्कर्ता हे परस्पर संमतीने दोन वर्षांच्या कालावधीकरिता किमान आधारभूत किमतीहून कमी किमतीचा कृषी करार करू शकतील, असे राज्य सरकारच्या प्रस्तावित सुधारणेत म्हटले आहे. दोन वर्षाचे करार कितीही वेळा शेतकऱ्यांसोबत करता येण्याच्या या छुप्या तरतुदीमुळे हमीभावापेक्षा कमी भावाने खरेदी करण्याची मुभा व्यापाऱ्यास मिळणार आहे. ज्या पिकांकरिता हमीभाव नाही, त्या पिकांकरिता शेतकरी व व्यापारी परस्पर संमतीने कृषी करार करू शकतील, असेही म्हटले असले तरी त्यामध्येही राज्य सरकारने पळवाट ठेवली आहे, असेही पाशा पटेल यांनी म्हटले आहे.