चाकूर : येथील तहसील कार्यालयासह अन्य प्रमुख कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना निवासासाठी ४ कोटी ९५ लाख खर्चून टोलेजंग इमारती उभारण्यात आल्या आहेत. परंतु, ७ महिन्यांपासून केवळ पाण्याची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली नसल्याने या इमारती वापराविना धूळखात आहेत. त्यामुळे अधिकारी, कर्मचारी मुख्यालयी न राहता अन्य ठिकाणाहून दररोज ये-जा करीत आहेत. तसेच काही कर्मचारी शहरात भाड्याने राहत असून शासनाला घरभाड्यापोटी महिन्यास लाखो रुपये मोजावे लागत आहेत.
तहसीलसह शहरातील प्रमुख कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या निवासासाठी तहसील कार्यालयाच्या परिसरात टोलेजंग इमारती उभारण्यात आल्या आहेत. राजपत्रिक अधिकाऱ्यांसाठी २ बीएचके निवासस्थाने उपलब्ध आहेत. त्यात नायब तहसीलदार, मुख्याधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, आरोग्य अधिकारी, सहकार निबंधक, दुय्यम निबंधक, गटविकास अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. तीन अपार्टमेंटमध्ये २ बीएचकेची १८ निवासस्थाने उभारली आहेत. तसेच वन बीएचके हे चार अपार्टमेंटमध्ये आहेत. एका अपार्टमेंटमध्ये १२ निवासस्थाने आहेत. चार अपार्टमेंटमध्ये ४८ निवासस्थाने आहेत.
तहसीलदारांसाठी स्वतंत्र निवासस्थान आहे. तहसीलदार डॉ. शिवानंद बिडवे हे तिथे वास्तव्यास आहेत. याशिवाय, या निवासस्थानात अन्य विभागाचे काही मोजके कर्मचारी राहतात. सन २०१९-२० मध्ये ४ कोटी ९५ लाख खर्चून टोलेजंग इमारती उभारण्यात आल्या. त्यात केवळ पिण्याच्या पाण्याची सोय करण्यात आली नाही. दरम्यान, हेच कारण पुढे करीत अधिकारी, कर्मचारी तिथे राहत नाहीत. तसेच पंचायत समितीतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्यासाठी बांधण्यात आलेल्या निवासस्थानाची अशीच स्थिती आहे.
तहसील परिसरात उभारण्यात आलेल्या इमारती बांधल्यानंतर त्या कर्मचाऱ्यांना देऊन पाणीप्रश्न सोडविला असता तर अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना घरभाड्यापोटी मासिक देण्यात येणाऱ्या रकमेत बचत झाली असती. शासनाने सध्या पाच दिवसांचा आठवडा लागू केला आहे. सकाळी ९.४५ ते सायंकाळी ६.१५ वाजेपर्यंत कार्यालयात राहण्याचे आदेश आहेत. परंतु अधिकारी, कर्मचारी मुख्यालयी राहत नसल्याने कार्यालयात उपस्थित राहण्यास वेळ होत आहे.
पाणीप्रश्न सोडविणे गरजेचे...
तहसील कार्यालय परिसरातील निवासस्थाने तसेच आयटीआय येथील पाणीप्रश्न सोडविणे क्रमप्राप्त आहे. त्यावर ६० लाखांचा खर्च होणार आहे. पालकमंत्री अमित देशमुख, जिल्हाधिकारी पृथ्वीराज बी.पी. यांच्याकडून त्यासाठी लवकरात लवकर निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे.
- आमदार बाबासाहेब पाटील.
समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न...
शासकीय निवासस्थानातील पाणीप्रश्न सोडविण्याची गरज आहे. त्यासाठी नगरपंचायतकडे प्रयत्न सुरू आहेत. अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयी रहावे, असा आदेश काढला आहे. पाणीप्रश्न सोडवून या इमारतीत अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे वास्तव्य निश्चित होईल.
- डॉ. शिवानंद बिडवे, तहसीलदार.
निधीसाठी प्रस्ताव...
तहसील कार्यालय लगतची निवासस्थाने, आयटीआय या ठिकाणचा पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी सुमारे ६० लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. निधीसाठी डीपीडीसीकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. निधी मिळताच काम गतीने होईल.
- प्रवीण मारकंडे, उपविभागीय अभियंता, सां.बा.
तहसील परिसरातील इमारती धूळखात आहेत. कर्मचारी मुख्यालयी राहत नाहीत. बांधकाम पूर्ण होताच कर्मचारी या निवासस्थानात राहिले असते तर ही इमारत वापरात राहिली असती. शासनाला घरभाड्यापोटी कर्मचाऱ्यांना रक्कम द्यावी लागत आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी याकडे लक्ष द्यावे.
- सुधाकरराव लोहारे, सामाजिक कार्यकर्ते.