पीडितांना ‘सामाजिक न्याया’चा हातभार

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८९ अन्वये घडलेल्या गुन्ह्यांचा आढावा जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीच्या बैठकीत नुकताच घेण्यात आला. त्यानुसार जिल्ह्यात १ एप्रिल २०२० ते २८ फेब्रुवारी २०२१ पर्यंत अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचारांच्या ७९ घटना घडल्याचे समोर आले आहे. या सर्व प्रकरणांत गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे. त्यांपैकी ४७ प्रकरणांत न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल झाले आहेत. पोलिसांत गुन्हा नाेंद झाल्यानंतर आणि वैद्यकीय अहवालानुसार बलात्काराच्या १४ प्रकरणांमध्ये सामाजिक न्याय विभागाने अर्थसाहाय्य केले आहे. २ लाख ५० हजारांचा पहिला हप्ता पीडितेच्या पुनर्वसनासाठी देण्यात आला आहे. खुनाच्या ४ प्रकरणांत ४ लाख १२ हजार ५०० रुपयांचा पहिला हप्ता गुन्हा नोंद आणि शवविच्छेदन अहवाल पाहून देण्यात आला आहे. जातिवाचक शिवीगाळ प्रकरणी २ आणि आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी पीडितांना प्रत्येकी एक लाख रुपये अर्थसाहाय्य करण्यात आले आहे.

अशी दिली जाते मदत...

१. अत्याचार प्रकरणातील पीडित व पीडितांच्या कुटुंबाच्या पुनर्वसनासाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने अर्थसाहाय्य दिले जाते. खूनप्रकरणामध्ये गुन्हा नोंद आणि शवविच्छेदन अहवाल पाहून पहिला हप्ता अदा केला जातो. दोषारोपपत्र दाखल होऊन निकाल लागल्यानंतर दुसरा हप्ता दिला जातो. पहिला हप्ता ४ लाख १२ हजार रुपये आणि न्यायालयीन निकालाच्या अधीन राहून ४ लाख १२ हजार ५०० असे एकूण ८ लाख २५ हजार रुपयांची मदत केली जाते.

२. बलात्कार प्रकरणातील पीडितेला ५ लाखांचे अर्थसाहाय्य केले जाते. गुन्हा नोंद होऊन वैद्यकीय अहवाल पाहून पहिला हप्ता २ लाख ५० हजारांचा दिला जातो. त्यानुसार लातूर जिल्ह्यात १४ प्रकरणांत ३५ लाखांचे अर्थसाहाय्य करण्यात आले आहे.

३. खुनाचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी गुन्हा नोेेंद झाल्यानंतर १ लाख रुपये तसेच जातिवाचक शिवीगाळ केल्याप्रकरणी गुन्हा नोंद झाल्यानंतर १ लाखाची मदत पीडितांना सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने दिली जाते.

तीन वर्षांत अत्याचारांच्या २३१ घटना...

२०१८-१९ : ७४

२०१९-२० : ७८

२०२०-२१ : ७९