लातूर : वर्गातील उपस्थिती, विद्यार्थ्यांची प्रगती आणि शाळा गुणवत्तेच्या आलेखाचा निकष समोर ठेवून शिक्षकांच्या अध्यापन कौशल्याचे वार्षिक मूल्यांकन करण्याची शिफारस राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात करण्यात आली आहे़ त्यासंबंधीची सविस्तर योजना २०२२ पर्यंत राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने तयार करावी, असेही धोरणात म्हटले आहे़
या प्रक्रियेमुळे शिक्षकांचे उत्तरदायित्व निश्चित केले जाईल़ ज्यामुळे शिक्षण प्रणालीमधील निष्ठा आणि पारदर्शकता अधिक स्पष्ट होईल़ या प्रक्रियेत शिक्षकांना सामावून घेताना वातावरण भीतीचे राहणार नाही, याची काळजी घ्यायची आहे़ अर्थातच मूल्यांकनाचा भर विद्यार्थी आणि गुणवत्ता विकासासाठी असून तो कारवाईसाठी नाही, हेच धोरणाने अपेक्षित ठेवले आहे़ शिवाय राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद आपापल्या राज्यात शिक्षकांची स्वायत्तता आणि सशक्तीकरणासाठीही मापदंड निर्माण करतील़ शाळेत नियुक्त झालेल्या नव्या शिक्षकांना सुरुवातीची दोन वर्षे विविध स्तरावर प्रशिक्षण देण्याची योजना आहे़ ज्यामध्ये जुन्या शिक्षकांच्या तुलनेत नव्या शिक्षकांना कार्यभार कमी दिला जावा, असे सुचविण्यात आले आहे़ शिक्षणातील बदलाकडे लक्ष वेधताना शिक्षकांच्या प्रशिक्षणावरही भर देण्यात येणार आहे़ तसेच प्रयोगशील शिक्षकांना प्रोत्साहन देण्याची भूमिका शिक्षण खात्याला वठवावी लागणार आहे़
२०२२ पर्यंत शाळा सुविधासंपन्न होतील ? प्रत्येक शाळेत २०२२ पर्यंत उत्तम शैक्षणिक वातावरण निर्माण करण्यावर भर देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे़ ज्यामध्ये सर्व शाळांमध्ये वीज पुरवठा, संगणक, इंटरनेट, मूलभूत व्यवस्थेमध्ये स्वच्छ परिसर, इमारत, पेयजल सुविधांचा समावेश आहे़ प्रत्यक्षात महाराष्ट्रातील शेकडो शाळांमधील १३ हजारांवर वर्गखोल्यांची पडझड झाली आहे़ मध्यंतरी बहुतांश जिल्हा परिषद शाळांच्या वीज बिलांचा प्रश्न निर्माण होऊन पुरवठा खंडित करण्यात आला होता़ अशा परिस्थितीत राष्ट्रीय धोरणाने २०२२ पर्यंत सुविधासंपन्न शाळेची केलेली कल्पना प्रत्यक्षात येईल का, हा प्रश्न आहे़
नियुक्तीनंतर तीन वर्षे प्रोबेशऩ़़शिक्षकांची नियुक्ती झाल्यानंतर तीन वर्षांचा प्रोबेशन कालावधी ठरविण्यात येणार असून, त्यानंतर गुणवत्तेवर कायम केले जाईल़ सेवेत कायम झाल्यानंतरही सातत्याने मूल्यांकन प्रक्रिया सुरू ठेवण्याची शिफारस नव्या धोरणाने केली आहे़ त्याचबरोबर बुद्धिवान, गुणवंतांना आकर्षित केले जाईल, असे वेतन असावे़ वेतनवाढ आणि पदोन्नती कालबद्ध पद्धतीने व्हावी़ तसेच २०३० पर्यंत सर्व शिक्षकांसाठी चार वर्षीय बी़एड़् अभ्यासक्रम पूर्ण करणे अनिवार्य करण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे़.