Latest Marathi News

नवी दिल्ली: एका बाजूला अर्थव्यवस्था संकटात सापडली असताना मोदी सरकारनं दुसऱ्या बाजूला खासगीकरणाचा धडाका लावला आहे. फेब्रुवारीमध्ये सरकारनं सार्वजनिक-खासगी भागिदारी (पीपीपी मॉडेल) अंतर्गत लखनऊ, अहमदाबाद, जयपूर, मंगळुरु, तिरुअनंतपुरम आणि गुवाहाटीमधील विमानतळांचं खासगीकरण केलं. यानंतर आणखी सहा विमानतळांचं खासगीकरणाचा प्रस्ताव भारतीय विमानतळ प्राधिकरणानं (एएआय) मोदी सरकारला दिला आहे. यामध्ये अमृतसर, वाराणसी, भुवनेश्वर, इंदूर, रायपूर आणि त्रिची (तिरुचिरापल्ली) या विमानतळांचा समावेश आहे. त्यामुळे लवकरच आणखी सहा विमानतळांचं खासगीकरण होऊ शकतं. फेब्रुवारीमध्ये सहा विमानतळांचं खासगीकरण करण्यात आल्याची माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं वृत्तसंस्थेला दिली. यानंतर आता एएआयनं आणखी सहा विमानतळांचं खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामध्ये अमृतसर, वाराणसी, भुवनेश्वर, इंदूर, रायपूर आणि त्रिची येथील विमातळांचा समावेश आहे. सप्टेंबरमध्ये एएआयच्या संचालक मंडळाची बैठक झाली. त्यामध्ये खासगीकरणाचा निर्णय घेण्यात आला. याबद्दलचा प्रस्ताव नागरी उड्डाण मंत्रालयाला पाठवण्यात आला. भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या अखत्यारित देशातील १०० हून अधिक विमानतळं येतात. या विमानतळांच्या देखभालीची जबाबदारी प्राधिकरणाकडे आहे. मात्र सध्या या विमानतळांचं वेगानं खासगीकरण सुरू आहे. फेब्रुवारीमध्ये सहा विमानतळांचं खासगीकरण करण्यात आलं. या सर्वच्या सर्व सहा विमानतळांच्या देखभालीचं कंत्राट अदानी समूहाला देण्यात आलं. प्रत्येक प्रवाशामागील शुल्काच्या आधारावर भारतीय विमानतळ प्राधिकरणानं कंत्राट देण्याची प्रक्रिया राबवली.

मारेखडी बंधाऱ्यावरील बाभळीची झाडे तोडली नांदगावच्या वृक्षप्रेमींनी व्यक्त केला संताप ...

गारपीट होऊनही पावणे पाच हजार मेट्रिक टन द्राक्षांची निर्यात कृषी समिती ...

पंचनाम्यासोबत नुकसानीची ध्वनीचित्रफीत कुशवाह : जिल्'ात पाच हजार हेक्टर बाधित ...