Latest Marathi News

खलील गिरकर मुंबई : मुंबई बंदरापासून सुमारे सत्तर किमी अंतरावर समुद्रात नांगर टाकून असलेल्या मॅरेला डिस्कव्हरी या जहाजावरील १४६ भारतीय कर्मचाऱ्यांना भारतात परतायचे आहे मात्र केंद्र सरकारने परवानगी दिलेली नसल्याने त्यांच्याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. या कर्मचाऱ्यांना भारतीय बंदरात उतरवण्याबाबत केंद्र सरकारच्या निर्देशांची प्रतीक्षा केली जात असून सरकारक़ून स्पष्ट निर्देश मिळाल्यानंतरच त्यांना घरी जाणे शक्य होणार आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांनी कर्मचाऱ्यांची सुटका होण्यासाठी अनेक पातळीवर विनंती केली आहे. मात्र अद्याप त्यामधून मार्ग काढण्यात यश आलेले नाही. नौकावहन विभागाचे महासंचालक अमिताभ कुमार व मुंबई पोर्ट ट्रस्टचे अध्यक्ष संजय भाटिया यांनी याबाबत सरकारच्या निर्देशांचे पालन करुन पुढील निर्णय घेण्यात येईल, असे स्पष्ट केले आहे. हे जहाज बुधवारी युरोपला रवाना होणार आहे त्यामुळे त्यापूर्वी केंद्र सरकारकडून निर्देश आले तरच त्यांना त्वरित मायदेशी परतणे शक्य होईल अन्यथा त्यांना युरोपला जावून परिस्थिती सुरळीत झाल्यावरच मायदेशी परतून कुटुंबियांशी भेटता येईल. या जहाजावरील कर्मचाऱ्यांनी व्हिडिओ द्वारे आपली कैफियत मांडली आहे. आम्ही मुंबई बंदराजवळ आहोत. भारतीय सरकारने आम्हाला बंदरावर प्रवेश करण्याची परवानगी द्यावी. २२ एप्रिलला हे जहाज युरोपला जाण्यासाठी रवाना होईल. युरोपमध्ये जावून आमच्यापैकी कुणालाही कोरोना झाल्यास त्याची जबाबदारी भारत सरकारची असेल असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. ६४३ कर्मचारी या जहाजावर असून त्यामध्ये १४६ भारतीय कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. सध्या त्यापैकी कुणालाही कोरोना झालेला नाही. गेल्या चाळीस दिवसातील सर्व वैद्यकीय अहवाल आम्ही डीजी शिपिंगला व भारतीय सरकारला पाठवले आहेत. आम्हाला घरी जावून कुटुंबियांसोबत राहायचे आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने आम्हाला मदतीचा हात द्यावा असे आर्जव या कर्मचाऱ्यांनी व्हिडिओद्वारे केले आहे.वॉचडॉग फाऊंडेशनचे अॅड गॉडफ्रे पिमेंटा म्हणाले, केंद्र सरकारने याबाबत तातडीने पावले उचलून या भारतीय कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या घरी जाण्यासाठी परवानगी देण्याची गरज आहे. केवळ तांत्रिक बाबींमध्ये न अडकता माणुसकीच्या दृष्ट्रीने या प्रकरणाकडे पाहण्याची गरज आहे. या कर्मचाऱ्यांना मुंबईत आवश्यक कालावधीसाठी कॉरन्टाईन करता येईल त्यानंतर त्यांना घरी पाठवता येईल. मात्र याबाबत लवकर निर्णय झाला नाही तर त्यांना एवढ्या जवळ येऊन देखील पुन्हा युरोपला जावे लागेल अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. मुंबईत विविध ठिकाणी त्यांना ठेवता येणे शक्य होईल. दुसरे देश त्यांच्या नागरिकांना भारतातून त्यांच्या देशात घेऊन जात असताना भारतात अगदी जवळ आलेल्या नाविकांना मात्र बंदरावर उतरण्याची परवानगी दिली जात नाही ही अत्यंत खेदाची बाब आहे. हे मानवी हक्कांचे उल्लंघन असल्याचा आरोप त्यांनी केला. या प्रकरणी आम्ही चर्चा करत आहोत. अशा प्रकारे जहाजांवरील कर्मचारी बदलण्याबाबत केंद्र सरकारचे काही निर्देश आल्यास आम्ही कार्यवाही करु. आंतरराष्ट्रीय प्रवासी जहाजांद्वारे प्रवाशांना भारतात येण्यावर सध्या निर्बंध आहेत. अशा प्रकारे जहाजावर अडकलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्रवेश देण्याबाबत केंद्र पातळीवर स्टॅंटर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर ( एसओपी ) तयार होत आहे. एसओपी तयार झाल्यावर या कर्मचाऱ्यांबाबत निर्णय घेतला जाईल. सध्या हे कर्मचारी जहाजावर सुरक्षित आहेत.- अमिताभ कुमार, डीजी शिपिंग या जहाजावर सध्या प्रवासी नसून केवळ कर्मचारी आहेत. या कर्मचाऱ्यांबाबत,नाविकांना बंदरावर उतरायचे आहे. अशा प्रकारे नाविकांना सीऑफ सीइन कसे करायचेएक महिन्यापासून ही शिप कोचिन बंदराजवळ होती यामध्ये मुंबई पुण्यातील काही कर्मचारी आहेत त्यांना बंदरावर यायचे आहे. सरकारचे एक दोन दिवसात याबाबत निर्देश येतील अशी अपेक्षा आहे. त्याबाबत निर्देश आल्यावर त्याबाबत निर्णय घेतला जाईल.- संजय भाटिया, अध्यक्ष, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट

उद्धव ठाकरेंच्या टीकेवर एकनाथ शिंदेंनी केला हल्लाबोल, मागील सरकारने सर्व प्रकल्प बंद केले होते असा आरोप ...

आगामी विधानसभा निवडणुकीत नेत्यांची नाराजी नको म्हणून शिंदे यांनी हे पाऊल उचलल्याचे बोलले जात आहे. ...

उर्वरित ३३ जागांवर एकापेक्षा जास्त पक्षांनी दावा केला असल्यामुळे या जागांवरील पेच कायम आहे. ...

विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांसंदर्भात पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठविले आहे. ...